कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने देशभरातून येणाऱ्या भाविक व साधू-महंतांची विक्रमी गर्दी लक्षात घेऊन, प्रशासनाने 2015 च्या तुलनेत यंदा साधुग्रामचा विस्तार तब्बल तिपटीने वाढवण्यात आला असून, 1000 एकर जागेवर अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त साधुग्राम उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी शहराच्या वेशीवर तब्बल 118 हेक्टर जागेवर पार्किंगचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रयागराजमध्ये कुंभाला देशभरातून भाविक मोठ्या संख्येने आल्याने आणि नाशिकच्या कुंभमेळ्याचे सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात ब्रॅण्डींग सुरू असल्याने यंदा नाशिकमध्ये 5 कोटींहून अधिक भाविक येण्याच्या शक्यतेने तयारी केली जात आहे. यात साधू-महंतांची संख्याही वाढणार असून, पार्किंगचा बोजवारा उडू नये म्हणून प्रशासन आतापासूनच सज्ज झाले आहे. वेशीवरच वाहनांना ब्रेक कुंभमेळ्याच्या काळात शहरात होणारी अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नऊ प्रमुख मार्गांवरून येणाऱ्या वाहनांसाठी शहराच्या बाहेरच पार्किंगची व्यवस्था केली जाणार आहे. यासाठी प्रशासनाने एकूण 118.66 हेक्टर जागा निश्चित केली आहे. येथून भाविकांना रामकुंड, तपोवन, लक्ष्मीनारायण घाट, राम संगम व दशरथ घाटावर जाणे सोयीचे ठरणार आहे. साधुग्रामच्या सुविधा या साधुग्राममध्ये केवळ मोकळे प्लॉट्स नसून, तिथे अंतर्गत रस्ते, मलवाहिका, जलवाहिनी आणि विद्युतीकरणाचे मोठे जाळे विणले जाईल. याशिवाय भाविकांसाठी निवारा शेड, शॉपिंग सेंटर, पोलीसचौकी, दवाखाने, अग्निशमन शेड आणि सेक्टर ऑफिस उभारले जाणार आहेत. साधुग्राम परिसराचे विशेष सुशोभीकरणही करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना 50 टक्के टीडीआर नाशिक महापालिकेला साधुग्रामसाठी तपोवन, नांदूर व आगरटाकळीत 784 एकर ते 1000 एकर खासगी जमीन संपादित किंवा अधिग्रहित करायची आहे. जमीन मालकांनी या कायमस्वरूपी भूसंपादनास विरोध केला आहे.महापालिकेने शेतकऱ्यांना 50 टक्के टीडीआर (TDR) आणि 50 टक्के रोख मोबदला देण्याचा प्रस्ताव दिला होता, जो जमीन मालकांनी फेटाळला आहे. सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे 100 टक्के रोख मोबदला मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. झाडांचा प्रश्न येऊ शकतो चर्चेत साधुग्रामसाठी तपोवनातील काही झाडे तोडण्यासाठी त्यावर केलेल्या मार्कींगनंतर पर्यावरणप्रेमी संतापले होते. जवळपास महिनाभर विविध पातळ्यांवर आंदोलने झाल्यानंतर झाडे तोडण्याला स्टे मिळाला होता. आता 1000 एकरावर साधुग्राम उभारताना पुन्हा एकदा हा मुद्दा चर्चेत येऊ शकतो. प्रशासन झाडांचा मुद्दा आणि पर्यावरणप्रेमी यांची कशी सांगड घालतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
