बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील ओबीसी समुदायासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत, ओबीसींसाठी असलेली ‘नॉन क्रिमीलेअर’ उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाखांवरून 15 लाख रुपये करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रस्तावावर पुढील कार्यवाहीसाठी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक आयोजित केली जाणार आहे. यासोबतच, ओबीसी प्रवर्गात आणखी 43 नव्या जातींचा समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा मोठा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. या धोरणात्मक निर्णयांसोबतच, या बैठकीत ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलतींवर आणि प्रशासकीय कामकाजावर सविस्तर चर्चा झाली. ओबीसी जात पडताळणीची प्रलंबित प्रकरणे अधिकाऱ्यांनी तातडीने मार्गी लावावीत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, शासनाच्या योजनांचा लाभ केवळ खऱ्या हक्कदारांनाच मिळावा, यासाठी कोणत्याही चुकीच्या किंवा बोगस व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही याची काटेकोर काळजी घेण्याच्या सक्त सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी 100 टक्के फी सवलत राज्यातील ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण उन्नती, शैक्षणिक सक्षमीकरण आणि आर्थिक विकासासाठी राज्य शासन विविध योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबवत आहे. या अनुषंगाने शासनाने ‘इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची’ स्वतंत्रपणे स्थापना केली असून, त्यामाध्यमातून ओबीसी, विजाभज (VJNT), विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) आणि इतर मागास घटकांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांना मोठी गती देण्यात आली आहे. या धोरणात्मक उपाययोजनांची माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, शासनातर्फे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी विविध शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षणासाठी विशेष आर्थिक सहाय्य आणि विशेषतः उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी 100 टक्के फी सवलत यांसारखे महत्त्वपूर्ण निर्णय यशस्वीपणे राबवले जात आहेत. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ओबीसी विभागामार्फत आश्रमशाळा चालविण्यात येत असून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे. राज्यातील36 जिल्ह्यांमध्ये मुला-मुलींसाठी एकूण 72 वसतिगृहे सुरू करण्यात आली असून यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला असल्याची माहिती फडणवीसांनी दिली आहे. विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी शासनाने ‘स्वयंम’ योजना वसतिगृहात प्रवेश न मिळू शकलेल्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी शासनाने ‘स्वयंम’ योजना सुरू केली असून, याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राहणीमान आणि शिक्षणाच्या खर्चासाठी तब्बल 60 हजार रुपयांपर्यंतचे भरघोस आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. यासोबतच, ‘महाज्योती’ संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना यूपीएससी आणि एमपीएससी यांसारख्या विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जात आहे. या दर्जेदार प्रशिक्षणाच्या बळावर आतापर्यंत 29 विद्यार्थ्यांनी यूपीएससीमध्ये, तर तब्बल 118 विद्यार्थ्यांनी एमपीएससी परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केल्याची माहितीही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. सौरऊर्जेसाठीही स्वतंत्र अनुदान राज्यातील युवकांच्या स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी ओबीसी महामंडळामार्फत शासनाची हमी असलेले 15 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. तसेच, ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’पासून वंचित राहिलेल्या घटकांना हक्काचे घरकुल मिळावे यासाठी ‘मोदी आवास योजना’ सुरू करून आर्थिक सहाय्य दिले जात असून, याशिवाय सौरऊर्जेसाठीही स्वतंत्र अनुदान दिले जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही ओबीसी समाजाच्या कल्याणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या या सर्व योजनांची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता अधिक वाढवण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील असून, समितीकडून प्राप्त होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून भविष्यात या योजनांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा नक्की केल्या जातील, अशी ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
