बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
देशपातळीवर मुलींचा जन्मदर सुधारत असताना पुरोगामी महाराष्ट्राच्या शहरी भागात मात्र मुलींचा जन्मदर प्रचंड वेगाने घटतो आहे. देशात १००० मुलांमागे ९१८ मुली, तर महाराष्ट्रात ग्रामीण व शहरी भागात ८९९ मुलींचा जन्म झाला आहे. केंद्र सरकारच्या सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम अर्थात एसआरएस-२०२४ च्या अहवालातून हे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रातील शहरी भागात १००० मुलांमागे मुलींचा जन्मदर आधी ९०८ होता. आता तो घसरून ८८५ वर येऊन ठेपला आहे. यामुळे बिहार आणि हरियाणाच्या रांगेत महाराष्ट्र जाऊन बसला आहे. विशेष म्हणजे देशातील २२ मोठ्या राज्यांच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राची कामगिरी सर्वात खराब आहे. महाराष्ट्र १८ व्या स्थानावर फेकला गेला आहे. देशातील ८९ लाख नागरिकांच्या सर्वेक्षणातून एसआरएसचा अहवाल तयार झाला आहे. नुकताच प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालाचे ‘दिव्य मराठी’ने विश्लेषण केले तर हे धक्कादायक वास्तव समोर आले. शहरात मुली घटल्या देशात ग्रामीण भागात १००० मुलांमागे ९१४ तर शहरात ९२८ मुली जन्मतात. राज्यात २०१२-१४ मध्ये १००० मुलांमागे ८९६ मुली होत्या. २०२२-२४ मध्ये ही संख्या ८९९ झाली. ग्रामीण महाराष्ट्रात मुलींचा जन्मदार ८८८ वरून ९१० वाढला. शहरात मुलींचा जन्मदर ९०८ वरून ८८५ वर घसरला. स्त्री शिक्षणाचा परिणाम देशात अशिक्षित महिलांचा एकूण प्रजनन दर ३.२ आहे. म्हणजेच या महिला सरासरी ३ पेक्षा जास्त मुलांना जन्म देतात. पदवीधर महिलांचा प्रजनन दर १.६ असून त्या १ ते २ अपत्यांनाच जन्म देतात. महाराष्ट्र आता वृद्धत्वाकडे वळतोय देशात ६० पेक्षा अधिक वयाचे ९.७% तर राज्यात १०.४% लोकं आहेत. राज्यात एकूण मृत्यूंपैकी ६७.२% तर देशात ६०.८% मृत्यू ज्येष्ठ नागरिकांचे. प्रजननदरही कमीच देशात प्रति महिला प्रजनन दर १.९ तर महाराष्ट्राचा १.४ आहे. म्हणजेच राज्याचा जन्मदर ०.०५ ने कमी आहे. आंध्र प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, पंजाबचा प्रजनन दर महाराष्ट्रा ऐवढा आहे. तर दिल्ली (१.२), केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल प्रत्येकी १.३ आहे. बिहार (२.९) तर युपी २.६ आहे. मुलींचे विवाह उशिरा देशात महिला विवाहाचे सरासरी वय २३.१ तर राज्यात २३.४ आहे. देशात ग्रामीण भागात मुलींच्या लग्नाचे सरासरी वय २२.६ तर शहरी भागात २४.४ आहे. महाराष्ट्रात हे वय अनुक्रमे २२.८ व २४.३ आहे. एक्स्पर्ट व्ह्यू ॲड. वर्षा देशपांडे सामाजिक कार्यकर्त्या प्रश्न : शहरात मुलींचा जन्मदर घटला?
उच्च जातीतील, श्रीमंतच गर्भलिंग चाचणी करू शकतात. ग्रामीणमधील शेतकरी पैसा कुठून आणेल. प्रश्न : मग यावर उपाय काय?
कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी. कमिट्यांवर राजकीय नव्हे तर तज्ञ लोकांची नेमणूक झाली पाहिजे.
