बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
जिल्ह्यातील शासकीय कामकाज आणि अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होऊ नयेत यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शासकीय कामांसाठी आणि अत्यावश्यक सेवांसाठी अधिकृत वाहने तसेच काही खाजगी संस्थांना डिझेल पुरवठा करण्याचे आदेश जिल्हा पुरवठा अधिकारी आप्पासाहेब पाटील यांनी जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंप धारकांना दिले आहेत. जिल्हा परिषद हिंगोलीचा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, 136 इन्क. बटालियन, टाटा पॉवर रिन्यूएबल एनर्जी लि. आणि रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड यांसारख्या संस्थांनी त्यांच्या दैनंदिन शासकीय व अत्यावश्यक कामांसाठी डिझेलची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाला कळवले होते. या अर्जांची दखल घेऊन प्रशासनाने नुकतेच आदेश निर्गमित केला आहे. डिझेलचा पुरवठा करताना कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी प्रशासनाने काही अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत. यामध्ये डिझेल केवळ शासकीय कामासाठी आणि दवाखान्यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठीच दिले जावे. इंधन देताना संबंधित कार्यालयाचा अधिकृत आदेश आणि ब्राउझर क्रमांक तपासणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरम्यान प्रत्येक पेट्रोल पंपावर या व्यवहारांसाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेवणे आवश्यक आहे. यात इंधन घेणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, मोबाईल क्रमांक, कार्यालयाचे नाव, वाहन क्रमांक आणि इंधनाचे प्रमाण यांची स्पष्ट नोंद असावी.
ओळखपत्र आणि सीसीटीव्ही: संबंधित व्यक्तीचे ओळखपत्र किंवा अधिकृत पत्राची खात्री करूनच इंधन द्यावे. तसेच, या सर्व व्यवहारांचे सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कायदेशीर कारवाईचा इशारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 आणि पेट्रोलियम नियम 2002 मधील तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. इंधन साठवणुकीची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. जर कोणत्याही पेट्रोल पंप धारकाने या नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्यांच्यावर पेट्रोलियम अधिनियमासह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा जिल्हा पुरवठा अधिकारी आप्पासाहेब पाटील यांनी दिला आहे. जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा, वीज आणि दळणवळण यांसारख्या महत्त्वाच्या सेवा सुरळीत सुरू राहण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
