बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी 30 मेपासून पुन्हा उपोषण करण्याचा निर्धार जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकारच्या हालचालींना वेग आला आहे. मात्र, जरांगेंच्या आंदोलनाआधीच आता ओबीसी समाजही आक्रमक झाला असून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सरकारला थेट इशारा दिला आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन उभं राहील, असा स्पष्ट संदेश महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिला आहे. त्यामुळे सरकारसमोर आता दोन्ही समाजांचा समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा भर उन्हात आमरण उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर राज्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, यासाठी जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. त्याचवेळी ओबीसी संघटनांनीही आपली भूमिका अधिक तीव्र केली आहे. नागपुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मराठा समाजाच्या आंदोलनाला त्यांचा विरोध नाही. मात्र, ओबीसींच्या आरक्षणात कपात किंवा हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. सरकारने दबावाखाली निर्णय घेतल्यास राज्यभर ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सध्या वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत असल्याचे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, ही भूमिका कायमस्वरूपी नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करताना विद्यमान ओबीसी आरक्षण अबाधित राहिले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. सरकारने ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर कुठलाही आघात होऊ दिला, तर तीव्र आंदोलन उभे राहील, असे त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले. त्यामुळे जरांगेंच्या आंदोलनासोबतच ओबीसी संघटनांची भूमिका देखील सरकारसाठी मोठे टेन्शन ठरत आहे. यावेळी तायवाडे यांनी सगे सोयरे अध्यादेशावरही मोठं विधान केलं. मनोज जरांगे पाटील सातत्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी करत असले, तरी या अध्यादेशाची प्रक्रिया आधीपासूनच सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे या मुद्द्यावरून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का देण्याचा प्रयत्न होऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. जर सरकारने कोणत्याही दबावाखाली येऊन ओबीसींच्या कोट्यात हस्तक्षेप केला, तर त्याचे गंभीर परिणाम राज्यभर दिसतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजांच्या आंदोलनामुळे राज्यातील वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारसमोर दुहेरी संकट दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या घोषणेनंतर सरकारनेही हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्यातील वरिष्ठ नेते आणि अधिकाऱ्यांची बैठक सुरू असून परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, जरांगे पाटील त्यांच्या भूमिकेवर ठाम असल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. दुसरीकडे ओबीसी महासंघानेही कठोर भूमिका घेतल्याने सरकारसमोर दुहेरी संकट निर्माण झाले आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करताना ओबीसी समाज नाराज होणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे.
