बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
वीज वितरण कंपनीने गत काही महिन्यांपासून साध्या मीटरच्या जागी स्मार्ट मीटर लावण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. या प्रकरणी अनेक ग्राहकांना त्यांच्या वीज वापरात कोणताही मोठा बदल नसताना त्यांचे मीटर तपासण्यासाठी पथके पाठवली जात आहेत. विशेषतः मीटर स्लो किंवा नादुरुस्त ठरवून या प्रकरणी ग्राहकांवर स्मार्ट मीटर बसवण्याचा दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे. राज्यात सध्या साध्या मीटरच्या जागी स्मार्ट मीटर लावण्याची मोहीम राबवली जात आहे. ही प्रक्रिया पूर्णतः ऐच्छिक आहे. या प्रकरणी कुणावरही जोर जबरदस्ती केली जात नाही. पण आता वीज वितरण कंपनी वेगवेगळी कारणे सांगून ग्राहकांवर स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी दबाव टाकत आहे. अनेक ग्राहकांना त्यांच्या वीज वापरात कोणताही मोठा बदल नसतसाना कमी किंवा जास्त बिल येत असल्याचा आरोप करत मीटरच्या तपासणीसाठी पथके पाठवली जात आहेत. ही पथके घरी आल्यानंतर संबंधितांना ॲक्यू चेक यंत्राद्वारे तपासणी करून मीटर ‘स्लो’ किंवा ‘नादुरुस्त’ असल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर ग्राहकांना अतिरिक्त आकारणी करून मीटर बदलण्यात येते, असा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे. तटस्थ संस्थेने मीटर पडताळणी करावी वीज ग्राहक संघटनेच्या मते, मीटर तपासणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्राची कार्यपद्धती ग्राहकांना समजावून सांगितली जात नाही. त्यामुळे वितरण कंपनी जे सांगेल त्यावर विश्वास ठेवण्याशिवाय ग्राहकांकडे कोणताही पर्याय नाही. याची स्वतंत्र पडताळणी झाली पाहिजे. वितरण कंपनीशिवाय स्वतंत्र न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेमार्फत मीटर तपासणी झाली पाहिजे. कारण, ती तटस्थ संस्था असल्याने तपासणी अधिक विश्वासार्ह ठरू शकते. मीटर दोषी आहे की नाही, हे वितरण कंपनीनेच ठरवायचे आणि त्यानंतर त्याच कंपनीने मीटर बदलायचे ही प्रक्रिया काहीशी संशयास्पद आहे. वीज ग्राहक संघटनेच्या माहितीनुसार, वीज कायदा 2003 मधील कलम 55 व कलम 47(5) नुसार ग्राहकांना मीटर निवडीचा अधिकार आहे. पण या तरतुदीकडे दुर्लक्ष करून जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर बसवले जात आहे. स्मार्ट मीटर विरोधात हायकोर्टात याचिका प्रलंबित असल्याची बाबही संघटनेने या प्रकरणी निदर्शनास आणून दिली आहे. मीटरमध्ये छेडआछाड किंवा वीज चोरीचे आरोप ग्राहक सहजपणे स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे मीटर फास्ट आहे की स्लो हे वितरण कंपनीने ठरवू नये. या प्रकरणी स्वतंत्र संस्थेचा अहवाल आवश्यक आहे. ग्राहकांमध्ये या प्रकरणी असणारी नाराजी लक्षात घेता कंपनीने पारदर्शक भूमिका घ्यावी अन्यथा परिस्थिती चिघळू शकते, असा इशाराही संघटनेने या प्रकरणी दिला आहे. काय आहेत ग्राहक संघटनेच्या प्रमुख मागण्या?
