बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
नव्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात अवघ्या काही दिवसांवर आली असताना, राज्यातील पहिली ते आठवीतील ५० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अडचणीत आले आहे. समग्र शिक्षा योजनेतील कर्मचाऱ्यांना २ एप्रिलपासून पुनर्नियुक्ती देणे अपेक्षित असताना, केंद्र शासनाने यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी, संपूर्ण यंत्रणा कोलमडली आहे. राज्यात आधीच शिक्षणापासून वंचित असलेल्या २५ हजार शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्याची मोहीम पूर्णपणे थबकली आहे. ही मुले आता प्रवाहाबाहेरच राहण्याची भीती निर्माण झाली असून, शाळेतून मिळणाऱ्या मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तकांपासूनही विद्यार्थी वंचित राहू शकतात. राज्यभरात समग्र शिक्षा योजनेतील कर्मचाऱ्यांना अद्याप नियमित केले नाही, तर २०० हून अधिकांचा या काळात मृत्यू झाला आहे. या अन्यायाविरोधात राज्यातील ३,३७८ आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील ६२ कर्मचारी गेल्या ७८ ते ८० दिवसांपासून बेमुदत संपावर आहेत. या २५ महत्त्वाच्या योजनांचे काम ठप्प केवळ गणवेश आणि पाठ्यपुस्तकेच नव्हे, तर वर्षभर विद्यार्थ्यांसाठी चालणाऱ्या २५ हून अधिक योजना खोळंबल्या आहेत. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रक्रियाही रखडली वरिष्ठ अभियंते, संगणक प्रोग्रामर आणि डेटा एंट्री ऑपरेटर यांसारखे कुशल मनुष्यबळ संपात सामील झाल्याने शाळांची गुणवत्ता मूल्यांकन प्रक्रियाही रखडली आहे. याचा जिल्ह्यातील ८ लाख विद्यार्थ्यांसह राज्यात लाखो विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे. १५ हजार मुलींसह २५ हजार मुले धोक्यात राज्यात सध्या २५ हजार शाळाबाह्य मुले असून, त्यामध्ये १५ हजार मुलींचा समावेश आहे. या मुलांना शाळेत आणण्याची जबाबदारी याच यंत्रणेवर असते. याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात तब्बल ६४ हजार बालविवाह रोखणाऱ्या यंत्रणेलाही ब्रेक लागला. मागील वर्षी टप्प्याटप्प्याने मिळाले गणवेश राज्यातील ४४ लाख ६० हजार ४ विद्यार्थी गणवेशासाठी पात्र आहेत. शिवून गणवेश देण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु वेळेत पूर्ण न झाल्याने पहिल्या दिवशी गणवेश मिळालाच नाही. सर्व विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके वेळेत मिळाली. याचे दोन टप्पे झाले. थेट सवाल – दादा भुसे, शालेय शिक्षणमंत्री- थेट विद्यार्थ्यांवर परिणाम नाही समग्र शिक्षाचे कामकाज ठप्प असून आरटीई, पाठ्यपुस्तक, गणवेश यांमुळे ५० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार आहे. त्यासाठी पर्यायी उपाययोजना काय? – हे आंदोलन थेट विद्यार्थ्यांशी संबंधित नाही. त्याचा विद्यार्थ्यांवर काहीही परिणाम होणार नाही. पण गणवेश, पाठ्यपुस्तके वेळेत मिळतील का? – होय, यंदाही पुस्तके आणि गणवेश वेळेत मिळतील. कर्मचाऱ्यांना तात्पुरती मुदतवाढ दिली, त्यांना नियमित करण्याची मागणी आहे. यावर प्रशासन स्तरावर काय सुरू आहे? – हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील निर्णय आहे. विद्यार्थ्यांवर परिणाम होऊ नये याची काळजी घेत असून, या प्रश्नी आम्ही केंद्राच्या संपर्कात आहोत. आम्हाला सेवेत नियमित करावे; दहा वर्षांच्या सेवेनंतरही निर्णय नाही “३,३७८ कर्मचारी २५ वर्षांपासून काम करत आहेत. नियमानुसार १० वर्षे सेवा झाल्यानंतर नियमित करायला हवे होते. मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेते असताना आमच्या आंदोलनात येऊन न्याय देऊ म्हणाले होते; पण फक्त आश्वासने देतात. – योगिता बलाक्षे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य संघर्ष समिती
