बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघातील निवडणुकीची रणधुमाळीत उमेदवारांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधून संपत्तीचे डोळे दीपवणारे आकडे समोर आले आहेत. या निवडणुकीत शेती आणि व्यवसायातून कोट्यवधींची कमाई असलेले ‘धनदांडगे’ उमेदवार रिंगणात उतरल्याचे विवरण पत्रांवरून स्पष्ट होत आहे. या निवडणुकीत राजकीय ताकदीबरोबरच ‘आर्थिक’ ताकदीचीही मोठी चर्चा रंगत आहे. शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाचे उमेदवार आणि माजी आमदार नरेंद्र दराडे यांची संपत्ती सुमारे 25 कोटींच्या घरात असली तरी, त्यांच्या विरोधात उभे तीन अपक्ष उमेदवार शंभर कोटींपेक्षा अधिक मालमत्ता धारक आहेत. भाजपाचे बंडखोर अपक्ष गणेश गिते यांच्याकडे 177 कोटी आणि परवेज कोकणी यांच्याकडे 109 कोटी तर गोकुळ गिते यांच्याकडेही 149 कोटींची संपत्ती असल्याचे त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. दुसऱ्या बाजूने गुन्हेगारीचा विचार केला तर माजी आमदार दराडे यांच्याविरुद्ध 5 गुन्हे दाखल असून ही संख्या सर्वाधिक आहे. कोकणी यांच्यावर 3, गणेश गिते यांच्यावर 2 आणि गोकुळ गिते यांच्यावर 1 फौजदारी गुन्हा दाखल आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांनुसार या उमेदवारांवर दाखल प्रलंबित फौजदारी गुन्हे नरेंद्र भिकाजी दराडे (शिवसेना): सर्वाधिक 5 प्रलंबित फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत.
कोकणी परवेझ मोहम्मद युसुफ (अपक्ष): यांच्यावर 3 प्रलंबित फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत.
गणेश बबन गिते (अपक्ष): यांच्यावर 2 प्रलंबित फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत.
गोकुळ बबन गिते (अपक्ष): यांच्यावर एक प्रलंबित फौजदारी गुन्हा दाखल आहे.
निवृत्ती देवराम बोडके (अपक्ष) आणि विष्णू रुंजा म्हैसधुणे यांच्यावर एकही गुन्हा दाखल नाही. गितेंची संपत्ती दोन वर्षांत संपत्ती 102 कोटी वाढली विधान परिषद निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले भाजपचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार गणेश बबन गिते यांच्या राजकीय आलेखासोबतच त्यांचा आर्थिक आलेखही कमालीच्या गतीने वधारल्याचे समोर आले आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत, अवघ्या दीड ते दोन वर्षांच्या कालावधीत गिते कुटुंबाच्या एकूण संपत्तीत तब्बल 102 कोटी 50 लाख रुपयांची घसघशीत वाढ झाली आहे. 2024 मध्ये 75 कोटींच्या घरात असलेली त्यांची मालमत्ता आता थेट 177 कोटी 88 लाखांच्या पार पोहोचली आहे. गिते यांनी विधान परिषद 2026 च्या उमेदवारी अर्जासोबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची आणि 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रतिज्ञापत्राची तुलना केली असता, ही थक्क करणारी आकडेवारी समोर आली आहे.
