बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘किंमत स्थिरता निधी’ योजनेअंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ या संस्थांमार्फत होणाऱ्या कांदा खरेदीवर आता ‘बाजार शुल्क’ आकारले जाणार नाही. या शुल्कातून पूर्णपणे सूट देण्यास शासनाने मान्यता दिली असून, तसे आदेशच पणन संचालनालयाने निर्गमित केले आहेत. कांद्याच्या दरातील घसरण आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात २७ मे २०२६ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीतील चर्चेनंतर राज्य सरकारने २ जून २०२६ रोजी शासन निर्णयाद्वारे ही सवलत देण्याचे मान्य केले. थेट शेतकऱ्यांकडून होणार खरेदी हंगाम २०२६-२७ मध्ये किंमत स्थिरता निधी योजनेअंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल संस्था राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून कांद्याची खरेदी करणार आहेत. या खरेदी प्रक्रियेदरम्यान बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कातून सूट मिळाल्यामुळे खरेदी प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे. नाफेडकडून खरेदीच्या नियमांत बदल नाफेडमार्फत सुरू असलेल्या कांदा खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बदल करण्यात आले आहेत. उच्च प्रतीच्या कांद्याच्या लॉटमध्ये जर ३० टक्क्यांपर्यंत कांद्यावर डाग असतील किंवा त्याचा रंग बदललेला असेल, तरीही तो आता नाफेडकडून स्वीकारला जाईल. ४५ मिमी ते ६५ मिमी व्यास असलेला कांदा आता ‘ए’ ग्रेड साईजमध्ये गृहीत धरून त्याची खरेदी केली जाणार आहे. खरेदी प्रक्रियेदरम्यान जो कांदा पूर्णपणे खराब आढळेल, तो कांदा वजन करून संबंधित शेतकऱ्याला परत दिला जाईल.या नवीन नियमांनुसार कांद्याची खरेदी आणि साठवणूक करण्याचे स्पष्ट आ देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे जाचक अटींतून शेतकऱ्यांची काही प्रमाणात सुटका होणार असून, जास्तीत जास्त कांदा नाफेडच्या खरेदीत बसण्यास मदत होईल. तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश पुणे येथील पणन संचालक शरद जरे यांनी ३ जून २०२६ रोजी पत्राद्वारे सर्व जिल्हा उपनिबंधकांना या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत होणाऱ्या कांदा खरेदीवर बाजार शुल्क आकारले जाऊ नये, यासाठी आपल्या स्तरावरून उचित कार्यवाही करून त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे शासकीय यंत्रणेमार्फत होणारी कांदा खरेदी सुलभ होणार असून, त्याचा थेट फायदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचे हे यश – आमदार रोहित पवार दरम्यान राज्य शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचे यश असल्याचे शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले “स्पर्धात्मकता वाढून दर वाढावेत तसेच पारदर्शकता यावी यासाठी नाफेडची खरेदी मार्केट समितीत व्हावी ही आमच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची आंदोलनात मागणी होती, त्यानुसार आता प्रशासन कामाला लागले असून नाफेड खरेदी साठी बाजारशुल्क देखील माफ झाले आहे.” रोहित पवार म्हणाले, “मार्केट समित्यांमध्ये लवकरच खरेदी सुरू होणार असून शेतकरी एकजुटीचे हे यश आहे. सरकारी खरेदीसाठी असलेल्या अटी -शर्ती काही प्रमाणात काढल्या जाणार असल्याचं समजत आहे, या अटीशर्ती पूर्णतः काढल्यास कांद्याचे दर वधारू शकतात, त्यामुळे त्यादृष्टीने देखील विचार व्हायला हवा.” आता सरकारने खरेदीचा दर २५ रू किलो, खरेदी मर्यादा 10 लाख टनहून अधिक करणे, तसेच आधी कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान यासंदर्भात देखील निर्णय घेणे गरजेचे आहे, लवकरच योग्य निर्णय होतील, अशी अपेक्षाही रोहित पवार यांनी व्यक्त केली.
