सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा वाद आता राज्याच्या विधिमंडळात पोहोचला आहे. सत्ताधारी शिवसेनेने या निवडणुकीवेळी मंत्री व कार्यकर्त्यांना मारहाण झाल्याचा आरोप केल्यानंतर विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले. पण भाजपने या निर्देशांवर जोरदार आक्षेप घेतला. त्यांनी सभापती राम शिंदे यांच्याकडे दोशींचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली. या परस्पर भूमिकांमुळे सत्ताधारी भाजप व शिवसेनेत मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. त्यातच राम शिंदे यांनी नीलम गोऱ्हेंच्या आदेशांना स्थगिती दिली, तर ती भाजपकडून शिवसेनेवर केलेली राजकीय कुरघोडी ठरेल. त्यामुळे राज्याचे राजकारण पुढील काही दिवसांत चांगलेच तापण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण वादाची सुरुवात सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपासून झाली. या निवडणुकीत प्रारंभी शिवसेना-राष्ट्रवादी आघाडीने स्पष्ट बहुमत मिळवल्याचे चित्र होते. त्यांनी तसा दावाही केला होता. पण निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींनी संपूर्ण चित्र बदलले. भाजपने विरोधी पक्षांच्या काही सदस्यांना आपल्या गोटात ओढण्यात यश मिळवले. या सदस्यांच्या बळावर भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. यावरून मोठा वाद झाला. सत्ताधारी शिवसेनेने या प्रकरणी आपला मित्र पक्ष असणाऱ्या भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. नीलम गोऱ्हेंचे निर्देश सरकारसाठी ठरणार डोकेदुखी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी हे सत्ताधारी शिवसेनेच्या नेत्यांशी अक्षरशः सरकारच्या घरगड्यासारखे वागल्याचा आरोप केला. त्यांनी हा मुद्दा आज विधान परिषदेत मांडल्यानंतर उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दोशी यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. तसेच जिल्हा परिषद आवारातील सीसीटीव्ही फुटेज सादर करण्याचे आणि विभागीय आयुक्तांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. पण आता नीलम गोऱ्हे यांचे हे निर्देश सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. नीलम गोऱ्हे यांच्या आदेशावर भाजपकडून मंत्री जयकुमार गोरे यांनी तत्काळ आक्षेप नोंदवले. वस्तुस्थिती लक्षात न घेता अशा प्रकारे निलंबनाचे आदेश देणे योग्य आहे का? असे नमूद करत त्यांनी साताऱ्याच्या पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली. जिल्हा परिषद निवडणुकीत कायदा-सुव्यवस्था का बिघडली? मंत्री जिल्हा परिषद आवारात कसे पोहोचले? हजारो कार्यकर्ते कुणाच्या आदेशाने तिथे जमले? असे विविध प्रश्न मंत्री गोरे यांनी या प्रकरणी उपस्थित केले. याच टप्प्यावर या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले. सभापती राम शिंदे हे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देऊ शकतात, या चर्चेने जोर धरला आहे. राम शिंदे यांनी खरेच उपसभापतींच्या आदेशांना स्थगिती दिली, तर त्यांच्या आदेशांचा एक वेगळाच राजकीय अर्थ निघेल. कारण नीलम गोऱ्हे या शिवसेना नेत्या असून स्वतः शिंदे हे भाजपचे पुढारी आहेत. त्यामुळे हा निर्णय महायुतीतील अंतर्गत संघर्षाचे प्रतीक ठरू शकतो. राम शिंदेंनी निलंबन रद्द केले तर काय? विश्लेषकांच्या मते, राम शिंदे यांनी नीलम गोऱ्हे यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली, तर त्याकडे भाजपकडून शिवसेनेवर करण्यात आलेली राजकीय कुरघोडी म्हणून पाहिले जाईल. आधीच सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपने विरोधी गटातील सदस्यांना फोडून सत्ता मिळवली असल्याचा आरोप होत आहे. त्यात आता पोलिस अधीक्षकांच्या निलंबनाच्या निर्णयावर हस्तक्षेप केल्यास, भाजप आपली राजकीय ताकद दाखवत असल्याचे चित्र निर्माण होऊ शकते. सभापती राम शिंदेंच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष दुसरीकडे, शिवसेनेसाठीही हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा बनला आहे. त्यांच्या पक्षाच्या उपसभापतीने दिलेला आदेश जर रद्द किंवा स्थगित झाला, तर तो त्यांच्या अधिकाराला आणि प्रतिमेला धक्का मानला जाऊ शकतो. त्यामुळे शिवसेना या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. परिणामी, आता सर्वांचे लक्ष सभापती राम शिंदे यांच्या निर्णयाकडे लागले आहे. ते उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या आदेशाला स्थगिती देतात की तो कायम ठेवतात, त्यावर पुढील राजकीय घडामोडी ठरणार आहेत.
