देवस्थान जमीनीसाठी 15 सप्टेंबरपर्यंत नव्या हरकतींची मुदत:नागपुरात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची घोषणा

महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, 2026’ च्या मूळ मसुद्याला राज्य सरकारने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. आता या कायद्याचे “सुधारित प्रारूप’ तयार करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे शनिवारी केली. नागरिकांना आणि देवस्थानांना या सुधारित प्रारूपावर 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपल्या हरकती नोंदवता येणार आहेत. संभ्रम दूर करण्यासाठी सरकारचे पाऊल या कायद्याचे प्रारूप 6 मे ते 5 जून 2026 दरम्यान जनतेच्या सूचनांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. मात्र, यावर मोठ्या प्रमाणात हरकती आल्यामुळे आणि काही घटकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी शासनाने जुन्या प्रारूपाला स्थगिती दिली आहे. खारगे समिती 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. त्यानंतर नवीन प्रारूप पुन्हा एकदा पब्लिक डोमेनवर प्रसिद्ध केले जाईल. आगामी डिसेंबर महिन्यातील विधिमंडळ अधिवेशनात हा अंतिम कायदा मंजुरीसाठी आणला जाईल, असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला. राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून देवस्थानांना मिळालेल्या सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर “देवस्थान इनाम’ जमिनी आहेत. या जमिनींवर सध्या मोठ्या प्रमाणावर बलाढ्य लोकांची अतिक्रमणे झाली असल्याचे सांगण्यात आले. खारगे समितीमध्ये कुणाचा समावेश? नवीन मसुदा तयार करणाऱ्या या समितीत अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्यासह विभागीय आयुक्त (पुणे व कोकण), जिल्हाधिकारी (ठाणे व अहिल्यानगर), सहसचिव मनीषा जायभाये आणि सदस्य सचिव म्हणून सहसचिव कैलास अर्जुन गायकवाड असतील. तसेच महसूलमंत्र्यांमार्फत नियुक्त केलेले राज्यातील विविध देवस्थानांचे 15 प्रतिनिधी यात समाविष्ट असतील.