बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली असून, ज्या पात्र महिलांच्या बँक खात्यात गेल्या चार महिन्यांपासून दरमहा 1500 रुपयांचे नियमित अनुदान जमा झालेले नाही, त्यांना आता ही संपूर्ण थकीत रक्कम लवकरच एकरकमी मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांना शासनाकडून दरमहा 1500 रुपयांचे आर्थिक साहाय्य दिले जाते. मात्र, आवश्यक ती ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करूनही अनेक लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात फेब्रुवारी ते मे या सलग चार महिन्यांचे हप्ते अद्याप जमा झालेले नाहीत. त्यामुळे अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या या महिलांमध्ये संभ्रमाचे आणि काहीसे नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु आता अशा सर्व महिलांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक माहिती समोर येत आहे. 6000 रुपयांची थकीत रक्कम एकत्रित देण्याचा विचार सुरू मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या महिलांचे चार महिन्यांचे हप्ते प्रलंबित आहेत, त्यांना ही एकूण 6000 रुपयांची थकीत रक्कम देण्याबाबत सरकार स्तरावर विचार सुरू आहे. सदर रक्कम एकाच वेळी किंवा दोन टप्प्यांत त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही पैसे न मिळाल्याने चिंतेत असलेल्या महिलांना या संभाव्य निर्णयामुळे मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, आता सर्वांचे लक्ष याकडे लागले आहे. लाभार्थी महिलांची प्रलंबित रक्कम आता दोन टप्प्यांत त्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. ज्यामध्ये फेब्रुवारी व मार्च महिन्यांसाठी 3000 रुपये आणि एप्रिल व मे महिन्यांसाठी उर्वरित 3000 रुपये, अशा पद्धतीने एकूण 6000 रुपयांचे अनुदान दिले जाऊ शकते. या संभाव्य निर्णयामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून आपल्या थकीत हप्त्यांची प्रतीक्षा करणाऱ्या महिलांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. 6000 रुपयांच्या थकीत रक्कम बद्दल अधिकृत घोषणा नाही दरम्यान, ई-केवायसी पडताळणी प्रक्रियेत सुमारे 80 लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या पात्र महिलांना ही थकीत रक्कम देण्याबाबत शासनाच्या पातळीवर सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याचे समजते. असे असले तरी, राज्य सरकारने या 6000 रुपयांच्या प्रलंबित अनुदानाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे या निर्णयाच्या अंतिम अंमलबजावणीसाठी आणि अधिकृत माहितीसाठी लाभार्थी महिलांना शासनाच्या पुढील घोषणेकडे लक्ष ठेवून प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
