बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेण्यात आला. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, वन, जलसंपदा तसेच इतर संबंधित विभागांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून प्रलंबित बाबी तातडीने मार्गी लावाव्यात, असा आदेश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी बैठकीत दिला. सिंचन प्रकल्पांमधूनही पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना दरवर्षीच संघर्ष करावा लागतो. सर्वाधिक संघर्ष हा मोठा प्रकल्प असलेल्या काटेपूर्णा प्रकल्पातून रब्बी पिकांना पाणी सोडण्यावरून होतो. पिकांना वेळेत व पुरेसे मिळत उपलब्ध होत नसल्याने शेतमालाचे उत्पादन घटत असून, शेतकऱ्यांना अन्य पिकेही घेता येत नाहीत. त्यामुळे आता वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पातून शेत जमीन ओलीताखाली आल्यास जिल्हा सुजलाम सुफलाम होणार आहे. याप्रकल्पाचा आढावा ९ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आला. बैठकीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. मुरली इंगळे, मृद व जलसंधारण अधिकारी अमोल मस्कर, पाटबंधारे विभागाचे चिन्मय वाकोडे यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते. टप्पा २ व ३मधून कालवा : प्रकल्पाच्या टप्पा २ व ३ मध्ये प्रस्तावित कालवा अकोला जिल्ह्यातून जात असून कामांना गती द्यावी. टप्पा २ मध्ये निम्न वर्धा जलाशय ते काटेपूर्णा जलाशय (१२६.९४५ किमी) आणि टप्पा ३ मध्ये काटेपूर्णा जलाशय ते नळगंगा जलाशय (१०९ किमी) जोडण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पामुळे पावसावर अवलंबून असलेली शेती अधिक सुरक्षित होईल. पाणी उपलब्ध झाल्याने उद्योगधंद्याच्या विकासाला मदत होईल. जमीन संपादनासह अन्य प्रक्रिया वेळेत होण्यासाठी तयारी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील सिंचन क्षमता वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे. पाण्याचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन, शेतीसाठी उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी तसेच दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाशी संबंधित जमीन संपादन, मान्यता, प्रशासकीय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व विभागांनी जबाबदारीने व समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पात मुख्य कालव्याची लांबी ३८८.२८ किमी असून, एकूण लाभ क्षेत्र ४ लाख ४ हजार २८१ हेक्टर राहणार आहे. अशी मिळाली आतापर्यंतची मान्यता प्रकल्पाला दोन भागात प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. प्रथम भागात संपूर्ण प्रकल्पासाठीचे सर्वेक्षण व अन्वेषण करून प्रकल्प अहवाल तयार करणे, सव्र वैधानिक मान्यता घेणे यासाठी १२ कोटी ३२ लाखाला मंजुरी देण्यात आली. भूसंपादन प्रक्रियेचे आव्हान रेल्वे, प्रकल्पासह अन्य विकासकामांना भूसंपादन करण्यात येते. नदीजोड प्रकल्पासाी भूसंपादन होणार आहे. शेतकरी जागर मंचाकडून यापूर्वीच ही प्रक्रिया पादर्शकपणे होण्यासाठी उपाय योजना करण्याची मागणी केली. त्यानुसार भूमसंपादनासाठी १७८५८.५७ कोटींची तरतूद आहे. तसेच मुख्य कामासासाठी ४१३०७.६४ कोटींना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी यंत्रणांना सकारात्मकपणे पाऊले टाकावी लागणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
