राज्यातील विधवा, घटस्फोटित, परितक्त्या आणि अविवाहित अशा एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, कायदेशीर, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या महिलांच्या सर्वंकष सक्षमीकरणासाठी सरकारने “एकल महिला धोरण मसुदा समिती” स्थापन केली आहे. असे स्वतंत्र धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे. “साऊ एकल महिला समिती”चे राज्य निमंत्रक व या नवीन मसुदा समितीचे निमंत्रित सदस्य हेरंब कुलकर्णी यांच्या अभ्यासानुसार, 2011 च्या जनगणनेत देशात 7 कोटी 30 लाख (एकूण महिलांच्या 12 टक्के), तर महाराष्ट्रात 54 लाख एकल महिला होत्या. गेल्या 15 वर्षांत ही संख्या वाढून महाराष्ट्रात 80 लाख आणि मुलांसह ही लोकसंख्या सुमारे 2 कोटी असण्याचा अंदाज आहे. एक्सपर्ट व्ह्यू ऐतिहासिक आणि स्वागतार्ह निर्णय महाराष्ट्र शासनाने एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत ऐतिहासिक आणि स्वागतार्ह आहे. या महिलांसोबत काम करताना बालविवाह, शिक्षणाचा अभाव, कौशल्यांची कमतरता आणि सासरकडून नाकारला जाणारा मालमत्तेचा हक्क यांसारखी विदारक आव्हाने समोर येतात.सद्यस्थितीत शालेय शिक्षण विभागात 2 लाख 23 हजार, तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागात 25 हजार एकल महिलांची मुले शिकत आहेत. राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, या धोरणामुळे आजवर अदृश्य असलेला हा प्रश्न आता मुख्य प्रवाहात दृश्यमान होईल – हेरंब कुलकर्णी, राज्य निमंत्रक (साऊ एकल महिला समिती) व निमंत्रित सदस्य (एकल महिला धोरण मसुदा समिती). धोरण किंवा मसुदा समितीच्या प्रवासाचे टप्पे कोणत्याही धोरणाचे कायद्यात किंवा अधिकृत नियमात रूपांतर होताना खालील चार प्रमुख टप्प्यांतून जावे लागते:
मसुदा सादरीकरण: समिती अभ्यास करून आपला अंतिम अहवाल सरकारला सोपवते.
जनतेची मते: हा मसुदा जनतेच्या हरकती, सूचना आणि हरकतींसाठी खुला केला जातो (सध्याच्या एकल महिला धोरणाच्या बाबतीतही हे अपेक्षित आहे).
मंत्रिमंडळ मंजुरी: वित्त, विधी व न्याय अशा विविध संबंधित विभागांशी चर्चा केल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळ या धोरणाला मान्यता देते.
शासन निर्णय आणि कायदेनिर्मिती: मंजुरीनंतर धोरणाचे रूपांतर अधिकृत शासकीय नियमात होते आणि गरज पडल्यास विधिमंडळात कायदा मंजूर केला जातो. योजनांमधील त्रुटी दूर करण्यावर भर ही नवनियुक्त मसुदा समिती एकल महिलांशी संबंधित विविध सरकारी विभागांच्या सध्या सुरू असलेल्या योजना आणि कार्यक्रमांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. शासकीय योजनांचा लाभ घेताना महिलांना येणाऱ्या अडचणी व अंमलबजावणीतील त्रुटी शोधून, त्यावर योग्य उपाययोजना आणि शिफारशींचा अंतिम मसुदा ही समिती थेट शासनाला सादर करेल.
