बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील कुंभार समाजासाठी राज्य सरकारने मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. कुंभार समाज, मूर्तीकार आणि विटा बनविणाऱ्या कारागिरांना वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत माती आणि आवश्यक वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. कुंभार समाजाची ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आश्वासन दिले होते. मध्य प्रदेशमधील धोरणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पारंपरिक व्यवसाय टिकवण्यासाठी कुंभार समाजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. उपयुक्त मातीचा पुरवठा केला जाणार योजनेअंतर्गत महसूल विभागाकडून राज्यातील कुंभार कुटुंबांची नोंदणी केली जाणार असून, संबंधित कुटुंबांना ओळखपत्र (आयकार्ड) दिले जाईल. या ओळखपत्राच्या आधारे वर्षभरात गरजेनुसार पाझर तलाव, जलसंधारण तलाव आणि अन्य ठिकाणांवरील उपयुक्त मातीचा पुरवठा केला जाणार आहे. कुंभार समाजातील हजारो कुटुंबांना फायदा याशिवाय, माती उत्खननासाठी स्वतंत्र क्लस्टर निश्चित करण्याची तरतूदही शासन निर्णयात करण्यात आली आहे. त्यामुळे मूर्तीकार, मडकी बनविणारे कारागीर आणि कुंभार समाजातील हजारो कुटुंबांना थेट फायदा होणार आहे. राज्यातील पारंपरिक मातीच्या उद्योगाला चालना देण्यासोबतच कुंभार समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. कुंभार समाजाचा थोडक्यात इतिहास.. कुंभार समाज हा महाराष्ट्रातील पारंपरिक आणि प्राचीन कारागीर समाज म्हणून ओळखला जातो. मातीपासून विविध उपयुक्त वस्तू, मडकी, घागरी, दिवे, विटा तसेच गणेशोत्सव आणि इतर धार्मिक उत्सवांसाठी मूर्ती तयार करण्याचे काम हा समाज पिढ्यानपिढ्या करत आला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या कुंभार समाजाने आपल्या कलेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची सांस्कृतिक परंपरा जपली आहे. मात्र आधुनिकतेच्या वाढत्या प्रभावामुळे आणि प्लास्टिकसारख्या पर्यायी वस्तूंच्या वापरामुळे या पारंपरिक व्यवसायासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली. त्यामुळे या समाजाच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी शासनाकडून माती व इतर आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता करून देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. आता राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे कुंभार समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाला मोठा आधार मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. राज्य सरकारचा मोठा निर्णय:मुंबईत झोपडपट्टी आणि टॉवरसाठी वेगळे रेडी रेकनर दर; घरखरेदीदारांना कसा फायदा? महाराष्ट्र सरकारने रेडी रेकनर (Ready Reckoner) दरांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत एकाच परिसरातील गगनचुंबी टॉवर, उच्चभ्रू सोसायट्या, चाळी आणि झोपडपट्ट्यांसाठी एकसमान रेडी रेकनर दर लावण्याची पद्धत बदलण्यात येणार आहे. आता मालमत्तेचा प्रकार, परिसरातील सुविधा आणि विकासाचा दर्जा यानुसार स्वतंत्र दर निश्चित केले जाणार आहेत. यासाठी ‘मायक्रो झोनिंग’ प्रणाली लागू केली जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, मुंबईपासून या योजनेची सुरुवात होणार असून पुढील काही वर्षांत संपूर्ण महाराष्ट्रात टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाईल. सविस्तर वाचा
