बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार ज्या काही उणिवा दिसत आहे त्यावर आज त्यांच्याशी चर्चा करू. त्यांचे काही गैरसमज असतील तर ते दूर करता येतील. सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक पाऊल टाकलेले आहे. मला विश्वास आहे की सरकारी भूमिका समजून घेतल्यावर ते काही उपोषण करणार नाही, असा मला विश्वास आहे, असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षण जर कुणी दिले असेल तर ते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. 2014 ते 19 इतके मोर्चे निघाले त्यानंतर सरकारने आरक्षण दिले ते कोर्टात सुद्धा टिकले. पण 2019 मध्ये मविआचे सरकार आले त्यांनी हे आरक्षण घालवले. सरकारकडून अनेक सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. सरकारने आंदोलकांवरील जवळजवळ 95 टक्के गुन्हे मागे घेतले आहेत. कायदेशीरबाबींमुळे विलंब होतो राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, माझे आणि मनोज जरांगे पाटील यांचे फोनवर काही बोलणं झालेले नाही. पण उपसमितीचे जे निर्णय झाले ते त्यांना लिखित स्वरुपात पाठवण्यात आले आहेत. त्यांच्या मनात अंमलबजावणी संदर्भात संभ्रम आहे, पण आमच्याकडून प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू आहे. त्याचा आम्ही आढावा घेत आहोत. पण काही कायदेशीर बाबी उपस्थित होतात. त्यामुळे विलंब लागतो. याचा अर्थ सरकार कारवाई करत नाही असे म्हणणे चुकीचे आहे. मराठवाड्यात 2.50 लाख प्रमाणपत्र वाटले राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, मराठवाड्यात हैदराबाद गॅझेटनंतर 2.50 लाख प्रमाणपत्र वाटण्यात आले आहेत. हैदराबाद गॅझेटवर कोणाचे नाव नाही त्यावर गाव पातळीवर नंबर आहेत, त्यानंबरप्रमाणे वंशावळ काढण्यास वेळ लागतो आहे. काही जण काम करायला वेळ लावत आहे. आमची समिती स्थापण झाल्यावर जवळपास 61 हजाराहून जास्त दाखले आपण दिले आहेत. जरांगे पाटलांचे जो 58 लाख बद्दल गैरसमज झाला आहे, त्यासंदर्भात मी आज वस्तूस्थिती मांडणार आहे की सरकारकडून काय कारवाई सुरू आहे. ..मग जरांगे फार आग्रही राहणार नाही राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, मनोज जरांगे यांच्यासमोर सरकारची भूमिका मांडल्यावर ते उपोषणाला बसणार नाही असे आम्हाला वाटते. हा प्रश्न सोडवण्याच्यादृष्टीने आम्ही काम करत आहोत. सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यात काही अडचणी आहेत त्या सांगितल्यावर ते फार आग्रही राहतील असे वाटत नाही.
