मराठा तरुणांसाठी खुशखबर:स्पर्धा परीक्षा, संशोधन अन् प्रशिक्षणासाठी सारथीला 35 कोटींची आर्थिक ताकद

राज्यातील मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली असून, महाराष्ट्र शासनाने ‘सारथी’ संस्थेला तब्बल 35 कोटी 34 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) नियोजन विभागाने जारी केला असून, या निधीमुळे स्पर्धा परीक्षा, संशोधन, कौशल्य विकास आणि शैक्षणिक उपक्रमांना मोठी चालना मिळणार आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, रोजगार आणि प्रशासकीय सेवांमध्ये संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यरत असलेल्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या संस्थेला आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सारथी संस्थेबद्दल… पुणे येथील सारथी संस्था ही महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागांतर्गत कार्यरत आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याचे काम ही संस्था करते. या संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामध्ये UPSC, MPSC, बँकिंग, रेल्वे, पोलीस भरती तसेच इतर शासकीय सेवांच्या परीक्षा यांचा समावेश आहे. याशिवाय संशोधन, शिष्यवृत्ती आणि कौशल्य विकासाशी संबंधित अनेक योजना देखील राबवल्या जातात. 35 कोटींपेक्षा अधिक निधीचा होणार वापर शासन निर्णयानुसार, मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी राखीव असलेल्या तरतुदीतून हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. एकूण 35 कोटी 34 लाख 23 हजार रुपये सारथी संस्थेला वितरित करण्यात येणार असून, त्यातून विद्यार्थ्यांसाठीच्या विविध योजना आणि उपक्रम राबवले जाणार आहेत. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सरकारचा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील काही कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता सारथीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.विशेषतः स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. निधी खर्चासाठी घालण्यात आल्या अटी सरकारने निधी मंजूर करताना त्याच्या वापराबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. वित्तीय नियमांचे काटेकोर पालन करूनच निधी खर्च करावा, कोणतीही आर्थिक अनियमितता होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी आणि खर्चानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाकडे सादर करावे, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.या सर्व प्रक्रियेची जबाबदारी सारथी संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांवर सोपवण्यात आली आहे. हजारो विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षांना मिळणार बळ राज्यातील अनेक मराठा विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा आणि उच्च शिक्षणाच्या संधींसाठी सारथीवर अवलंबून आहेत. नव्याने मंजूर झालेल्या निधीमुळे प्रशिक्षण केंद्रांचा विस्तार, नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम, संशोधन प्रकल्प आणि विद्यार्थ्यांसाठीच्या विविध सुविधांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आणि करिअरच्या क्षेत्रात अधिक संधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.