भारताच्या राजकारणात सध्या एका मोठ्या घडामोडीची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतःचे प्रादेशिक पक्ष स्थापन करणाऱ्या नेत्यांची पुन्हा काँग्रेसमध्ये ‘घरवापसी’ किंवा त्यांच्या पक्षांचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जर हे खरोखरच घडले, तर देशाच्या आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या राजकारणावर याचे दूरगामी परिणाम होतील. या सर्व संभाव्य राजकीय घडामोडींचा आणि इतिहासाचा घेतलेला हा सविस्तर आढावा. १. काँग्रेसमध्ये समविचारी पक्षांच्या विलीनीकरणाची चर्चा का सुरू आहे? विरोधकांच्या मतांचे विभाजन टाळणे: सध्या विरोधी पक्षांची मते अनेक प्रादेशिक पक्षांमध्ये विभागली जातात, ज्याचा थेट फायदा भाजपला होतो. समविचारी पक्ष एकत्र आल्यास ही विभागणी टळेल. काँग्रेस हाच प्रमुख पर्याय: प्रादेशिक पक्षांना त्यांच्या राज्याबाहेर विस्तार करण्यात मर्यादा येतात. राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला पर्याय द्यायचा असेल, तर काँग्रेस या मुख्य पक्षाच्या छत्राखाली एकत्र येणे हा अधिक प्रभावी मार्ग मानला जात आहे. अस्तित्वाची लढाई: अनेक प्रादेशिक पक्षांना सध्या आक्रमक राजकारणाचा सामना करावा लागत आहे. काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्यास त्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील संरक्षण आणि बळ मिळू शकते. २. काँग्रेसमधून फुटून स्वतःचा पक्ष स्थापन करणाऱ्या नेत्यांचा इतिहास काँग्रेस हा देशातील सर्वात जुना पक्ष आहे. अनेक नेत्यांनी नेतृत्वाशी किंवा धोरणांशी मतभेद झाल्यामुळे काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली आणि स्वतःचे राजकीय पक्ष उभे केले. यात काही नेते प्रचंड यशस्वी झाले, तर काहींना राजकारणात आपला प्रभाव पाडता आला नाही किंवा त्यांना पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतावे लागले. प्रचंड यशस्वी झालेले आणि राज्यावर वर्चस्व गाजवणारे नेते: ममता बॅनर्जी (TMC): १९९८ मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. पश्चिम बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (CPI-M) विरोधात स्थानिक काँग्रेस नेतृत्व मवाळ भूमिका घेत असल्याचा त्यांचा आरोप होता. या नाराजीतून त्यांनी ‘अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस’ची स्थापना केली आणि पुढे डाव्यांची ३४ वर्षांची सत्ता उलथवून लावली. शरद पवार (NCP): १९९९ मध्ये सोनिया गांधी यांच्या परदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित करून शरद पवार, पी. ए. संगमा आणि तारिक अन्वर यांनी काँग्रेस सोडली. यातून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली. मात्र, स्थापनेनंतर काही महिन्यांतच त्यांनी महाराष्ट्रात काँग्रेससोबत आघाडी सरकार स्थापन केले आणि केंद्रातही ते यूपीए (UPA) चा भाग राहिले. आज परदेशी नागरिकत्वाचा तो मुद्दा पूर्णपणे कालबाह्य ठरला आहे. वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी (YSR काँग्रेस): २००९ मध्ये आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या अपघाती निधनानंतर, त्यांचा मुलगा जगन मोहन रेड्डी यांनी मुख्यमंत्रिपदावर दावा केला होता. मात्र, काँग्रेस हायकमांडने तो नाकारला. यातून २०११ मध्ये त्यांनी ‘युवजन श्रमिक रयथू (YSR) काँग्रेस’ची स्थापना केली. पुढे त्यांनी आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसला अक्षरशः शून्यावर आणले आणि स्वतःच्या बळावर राज्याची सत्ता मिळवली. पक्ष स्थापन करून पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतलेले नेते (घरवापसी): प्रणव मुखर्जी (राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस): इंदिरा गांधी यांच्या निधनानंतर, राजीव गांधी यांच्याशी मतभेद झाल्यामुळे प्रणव मुखर्जी यांनी १९८६ मध्ये ‘राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस’ या स्वतःच्या पक्षाची स्थापना केली होती. मात्र, ३ वर्षांनंतर १९८९ मध्ये त्यांनी आपला पक्ष पुन्हा काँग्रेसमध्ये विलीन केला. त्यानंतर ते काँग्रेसचे संकटमोचक बनले आणि पुढे देशाचे ‘राष्ट्रपती’ देखील झाले. पी. चिदंबरम आणि जी. के. मुपनार (तमिळ मानिला काँग्रेस): १९९६ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी तमिळनाडूत अण्णाद्रमुकसोबत (AIADMK) आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला. याला विरोध करत जी. के. मुपनार आणि पी. चिदंबरम यांनी काँग्रेस सोडली व ‘तमिळ मानिला काँग्रेस’ स्थापन केली. मात्र, २००२ मध्ये हा पक्ष पुन्हा अधिकृतपणे काँग्रेसमध्ये विलीन झाला. नारायण दत्त तिवारी आणि अर्जुन सिंग (काँग्रेस-टी): १९९५ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज होऊन या दोन्ही दिग्गज नेत्यांनी ‘अखिल भारतीय इंदिरा काँग्रेस (तिवारी)’ या स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली होती. मात्र जेव्हा सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसचे नेतृत्व हाती घेतले, तेव्हा हे दोन्ही नेते आपला पक्ष विलीन करून पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले. अलीकडच्या काळातील बंडखोर नेते: मुफ्ती मोहम्मद सईद (PDP): जम्मू-काश्मीरचे हे मोठे नेते एकेकाळी काँग्रेसचा महत्त्वाचा चेहरा होते. मात्र, काँग्रेस सोडून त्यांनी १९९९ मध्ये ‘पीडीपी’ची स्थापना केली आणि काश्मीरच्या राजकारणात मोठा प्रभाव निर्माण केला. अजित जोगी (जनता काँग्रेस छत्तीसगड): छत्तीसगडचे पहिले मुख्यमंत्री अजित जोगी यांनी २०१६ मध्ये काँग्रेस सोडून स्वतःचा प्रादेशिक पक्ष काढला. मात्र, त्यांना फारसे राजकीय यश मिळाले नाही. गुलाम नबी आझाद आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग: जम्मू-काश्मीरमध्ये गुलाम नबी आझाद यांनी ‘डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टी’ काढली, तर पंजाबमध्ये अमरिंदर सिंग यांनी ‘पंजाब लोक काँग्रेस’ काढून नंतर ती भाजपमध्ये विलीन केली. ३. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) व तृणमूल काँग्रेस विलीन झाल्यास काय होईल? काँग्रेसची संघटनात्मक ताकद वाढेल: शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी यांसारखे मुरब्बी, अनुभवी आणि जनमानसात ताकद असलेले नेते काँग्रेसच्या मूळ प्रवाहात आल्यास पक्षाचे मनोबल प्रचंड वाढेल. निर्णयप्रक्रिया सोपी होईल: सध्या आघाडी करताना जागावाटपावरून अनेक महिने वाद चालतात. हे पक्ष विलीन झाल्यास जागावाटपाचा तिढा सुटेल आणि निवडणुकीच्या रणनीतीवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल. आर्थिक आणि साधनसामग्रीचे एकत्रीकरण: वेगवेगळ्या पक्षांना निवडणुका लढवण्यासाठी लागणारा निधी आणि यंत्रणा एकत्र येईल, ज्यामुळे भाजपच्या अवाढव्य निवडणूक यंत्रणेशी लढा देणे सोपे होईल. याबाबत आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे यांच्याशी संवाद साधला, ते म्हणाले, “काँग्रेसमधून फुटून जे पक्ष वेगळे झाले आहेत, ते जर परत येत असतील तर ते काँग्रेससाठी सकारात्मकच आहे. यामुळे भाजपविरोधात लढण्यासाठी काँग्रेसचं बळ वाढेल. महाराष्ट्रात दोन्ही पक्ष एकत्र आले तर परस्परांची शक्ती एकत्र होईल, साधनसामग्री एकत्र येईल. नाहीतर ते विखुरलेले राहिले तर ते सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्याचं राहील. ” हे पक्ष इंडिया आघाडी म्हणून याधीही एकत्र लढतच होते, पण त्यांना तितकासा फायदा झाला नाही. या प्रश्नावर आसबे म्हणाले, “आघाडी म्हणून लढणं वेगळं आणि एक पक्ष म्हणून लढणं वेगळं. आघाडी ही समविचारी पक्षांची होऊ शकते. पण एकाच विचाराचे पक्ष जर एकत्र आले तर त्यांची ताकद वाढते. या दोन्ही पक्षांची वैचारिक मतं तशीही वेगळी नाहीत. त्यामुळे भाजपपुढे आव्हान उभे करायचं असेल तर ते एकत्र येऊ शकतात. हा विलीनीकरणाचा विचार सकारात्मक राजकारणाचा भाग आहे. आगामी निवडणुकीतही काँग्रेसची ताकद यामुळे वाढेल. यामुळे राज्यातील तळागाळातील कार्यकर्त्यांना हुरूप येईल. त्यांना लढायला बळ मिळेल. ” महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी फुटलेली आहे, तिकडे बंगालमध्येही तृणमूल फुटीच्या उंबरठ्यावर आहे. दोन्ही पक्ष कमकुवत स्थितीत असताना काँग्रेसमध्ये विलीनी झाल्यास कितपत प्रभाव पडेल? या प्रश्नावर आसबे म्हणाले की, “दोन्ही पक्ष जर विलीन झाले तर निश्चितच काँग्रेसची ताकद वाढेल. एवढंच नाही तर अजित पवार गटातील नेते सोडा पण वैचारिक भूमिका असलेले कार्यकर्ते तरी तिकडे जातील. तूर्तास ही सकारात्मक चर्चा आहे, त्यांचं विलीनीकरण होईल किंवा न होईल, हे पाहावं लागेल.” दुसरीकडे, ज्येष्ठ पत्रकार सुनील तांबे यांचे मत यापेक्षा वेगळे आहे. ते म्हणाले की, “शरद पवारांना त्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी काँग्रेसची गरज आहे. ते राज्यसभेवर गेलेत ते काँग्रेसच्या पाठिंब्याने गेले आहेत. वास्तविक शरद पवारांनी भाजपशी सौदेबाजी करायला काँग्रेसचा भरपूर वापर करून घेतला. आणि भाजपचं असं आहे की, हे छोटे पक्ष असले की, काँग्रेसकडे जाणारी मतं रोखली जातात. त्यामुळे भाजपला छोटे पक्ष असणं हे फायद्याचं आहे.” ते पुढे म्हणाले, “शरद पवार असोत किंवा ममता बॅनर्जी असोत या दोन्ही नेत्यांना त्यांचे पक्ष सांभाळता आलेले नाहीत, त्यांचं त्यांच्या पक्षांवरच नियंत्रण नाही. त्यांची तेवढी ताकद राहिलेली नाही. यामुळे ते काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्यानं काँग्रेस काय फायदा होईल हा एक प्रश्नच आहे. उलट इंडिया आघाडीत राहणं शरद पवारांना जास्त सोयीचं आहे. कदाचित, बंगालमध्ये काँग्रेसला फायदा होईल. तिकडं काँग्रेसचं अस्तित्व नाही. तिथं ममता बॅनर्जींचा एक करिष्माही आहे. पण महाराष्ट्रात शरद पवारांमुळे काँग्रेसला फायदा होईल अशी परिस्थिती नाही.” ४. राष्ट्रीय पातळीवर काय समीकरण बदलेल? संसदेतील संख्याबळ: लोकसभेत सध्या काँग्रेसचे ९९ खासदार आहेत. त्यात तृणमूलचे २९ आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) चे ८ खासदार मिसळल्यास हा आकडा १३६ च्या घरात जाईल. राज्यसभेतही काँग्रेसचे वजन लक्षणीयरीत्या वाढेल. मानसिक प्रभाव: ‘काँग्रेस कमकुवत झाली आहे’ या नॅरेटिव्हला मोठी चपराक बसेल. उलट, काँग्रेस पुन्हा एकदा देशातील सर्वात शक्तिशाली पर्याय म्हणून उभी राहत असल्याचा संदेश जाईल. इतर पक्षांसाठी चुंबक: काँग्रेसची ताकद वाढल्यास देशातील इतर छोटे प्रादेशिक पक्ष, जे सध्या तटस्थ आहेत किंवा एनडीए (NDA) सोबत आहेत, तेही काँग्रेसकडे आकर्षित होऊ शकतात. ५. आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने हे किती महत्त्वाचे आहे? सकारात्मक संदेश: आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये जनतेला एक भक्कम आणि स्थिर पर्याय हवा असतो. अनेक पक्षांची खिचडी होण्यापेक्षा एकच मोठा पक्ष समोर आल्यास मतदारांचा विश्वास वाढतो. संसाधनांची बचत: वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये उमेदवार उभे करताना होणारी ऊर्जेची आणि संसाधनांची विभागणी टळेल. पूर्ण ताकद केवळ विरोधकांच्या विरोधात वापरली जाईल. ६. महाराष्ट्राच्या राजकारणात या विलीनीकरणामुळे काय प्रभाव पडू शकतो? काँग्रेसची पहिल्या क्रमांकावर मुसंडी: राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्यास, काँग्रेस महाराष्ट्रातील मोठा आणि मजबूत पक्ष बनेल. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील राष्ट्रवादीची ताकद काँग्रेसच्या पारड्यात पडेल. महाविकास आघाडीचे स्वरूप बदलेल: सध्याच्या तीन पायांच्या (काँग्रेस, शरद पवार गट, उद्धव ठाकरे गट) आघाडीऐवजी हे प्रामुख्याने दोन पक्षांचे (विस्तीर्ण काँग्रेस + शिवसेना ठाकरे गट) समीकरण बनेल. यामुळे निर्णय घेणे अधिक सोपे होईल. कार्यकर्त्यांमधील संभ्रम दूर होईल: तळागाळातील कार्यकर्ते, जे अनेक दशकांपासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत विभागले गेले होते, ते एकाच झेंड्याखाली काम करतील. ७. ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीची मागच्या काही निवडणुकांतील कामगिरी २०२४ लोकसभा निवडणूक: ‘इंडिया’ आघाडीने एकत्र लढून सत्ताधाऱ्यांना मोठे आव्हान दिले. भाजपला स्वबळावर बहुमताचा (२७२) आकडा गाठता आला नाही आणि त्यांना मित्रपक्षांवर अवलंबून राहावे लागले. ‘इंडिया’ आघाडीने २३० हून अधिक जागा जिंकत भक्कम विरोधी पक्षाची जागा मिळवली. राज्यांमधील यश: उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस एकत्र आल्याने मोठा विजय मिळाला. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने लोकसभेच्या ३० जागा जिंकून चमत्कार घडवला. या यशाने सिद्ध केले की, जर विरोधक प्रामाणिकपणे एकत्र आले, तर ते जनमताचा कौल आपल्या बाजूने वळवू शकतात. ८. भाजपची विजयी घोडदौड थोपवण्यासाठी विरोधकांची एकजूट किती महत्त्वाची? ‘वन वर्सेस वन’ (१ विरुद्ध १) लढत: भाजपला हरवण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे भाजपच्या उमेदवारासमोर विरोधी पक्षांचा एकच तगडा उमेदवार देणे. विलीनीकरणामुळे अशा थेट लढती देणे शक्य होईल. धोरणात्मक सुस्पष्टता: जेव्हा अनेक पक्ष एकत्र असतात, तेव्हा प्रत्येकाचा जाहीरनामा आणि अजेंडा वेगळा असतो. एकाच पक्षात विलीन झाल्यामुळे विरोधक एका सुस्पष्ट विचारधारेसह जनतेसमोर जाऊ शकतील. काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतःचा पक्ष काढला तरी तो पक्ष दशकानुदशके टिकवणे आणि राष्ट्रीय पातळीवर वाढवणे अत्यंत कठीण असते. ममता बॅनर्जी, शरद पवार आणि जगन मोहन रेड्डी हे मोजके अपवाद वगळता बहुतांश नेत्यांना स्वतःचा पक्ष चालवण्यात मर्यादा आल्या. त्यांना एकतर पुन्हा काँग्रेसमध्ये विलीन व्हावे लागले किंवा इतर पक्षांचा आधार घ्यावा लागला. प्रणव मुखर्जी किंवा अर्जुन सिंग यांसारख्या नेत्यांचा इतिहास सांगतो की, जेव्हा हे फुटलेले गट पुन्हा काँग्रेसमध्ये विलीन होतात, तेव्हा पक्षाची ताकद दुप्पट वेगाने वाढते. यामुळे प्रादेशिक अस्मिता बाजूला ठेवून ममता बॅनर्जी आणि शरद पवार यांसारखे नेते आपले पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
