लाडकी बहीण योजनेुळे इतर खात्यांवर ताण?:सभागृहात गणेश नाईकांचे विधान चर्चेत; चूक सावरत म्हणाले-तरी योजना बंद होणार नाही

विधानपरिषदेत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केलेले वक्तव्य सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा उल्लेख करताना नाईक यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने गेल्या वर्षभरात अनेक प्रकल्प सुरू केले असून त्यामध्ये या योजनेलाही मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र या योजनेमुळे इतर खात्यांवर ताण निर्माण होण्याची परिस्थिती तयार होत असली तरी ती योजना बंद होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सभागृहात चर्चा रंगली. सतेज पाटील यांनी धनगरवाडे आणि आदिवासी पाड्यांच्या प्रश्नावर सरकारचे लक्ष वेधले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी, राधानगरी, गगनबावडा या भागांत अनेक धनगरवाडे जंगल परिसरात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री गावांना जोडण्यासाठी सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते करण्याबाबत बोलत आहेत, तर धनगरवाडे जोडण्यासाठी विशेष मोहीम राबवता येईल का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. नुकतीच तीन किलोमीटर अंतरावरून एका रुग्णाला खांद्यावरून नेण्याची वेळ आल्याची बातमी त्यांनी सभागृहात मांडली. अशा परिस्थितीत वन विभागाने पुढाकार घेऊन काही उपाययोजना कराव्यात का, असा थेट सवाल त्यांनी केला. यावर उत्तर देताना गणेश नाईक यांनी वनविकास महामंडळ स्थापनेपासून करण्यात आलेल्या साग लागवडीचा उल्लेख केला. कापणीसाठी उपलब्ध असलेली सागाची संपत्ती सुमारे बारा हजार कोटी रुपयांची असल्याचे त्यांनी सांगितले. या संपत्तीच्या आधारे एखाद्या बँकेकडून सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव अधिकाऱ्यांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. जंगल व्यवस्थापनात झाडांची विरळणी करताना मिळणाऱ्या लाकडातून कर्जावरील व्याज फेडता येऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या निधीमुळे वन खात्याच्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांना दिलासा मिळेल, असा त्यांचा दावा होता. नाईक पुढे म्हणाले की, वन खात्याला सहा हजार कोटी उपलब्ध झाल्यास हिरवे डोंगर, सप्त रंगांचे डोंगर आणि सुगंधी रस्ते यांसारख्या संकल्पना राबवता येतील. तसेच वन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबतचे प्रश्नही सोडवता येतील. ठोक पगाराऐवजी मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते देण्याचा विचार करता येईल. क्षेत्रीय वनाधिकारी आणि विभागीय वनाधिकारी कार्यालये, पर्यटन विकास तसेच इतर पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी हा निधी वापरता येईल. हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. धनगरवाड्यांच्या रस्त्यांसाठी प्रयत्न केले जातील वनक्षेत्रातील वाड्या-वस्त्यांच्या स्थलांतरासाठीही या निधीचा वापर होऊ शकतो, असे नाईक यांनी नमूद केले. भविष्यात वन्यजीव आणि मानव यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेषतः व्याघ्र प्रकल्प परिसरातून मानवी वस्त्या दूर केल्यास संघर्ष कमी होईल, असा त्यांचा विश्वास आहे. मात्र या स्थलांतरासोबत पर्यायी शेती किंवा उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देण्याबाबतही विचार करावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले. धनगरवाड्यांच्या रस्त्यांसाठी निश्चित प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन देत त्यांनी चर्चेचा समारोप केला.