राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी पत्रकारांना कथित धमकी आणि शिवीगाळ केल्याच्या प्रकरणाचे पडसाद सभागृहात उमटले. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत खासदार संजय दिना पाटील यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला. पत्रकारांना धमकी देणे आणि अरेरावीची भाषा वापरणे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे सांगत संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली. तसेच, मुंबई लोकलमध्ये प्रवाशाची झालेल्या निर्घृण हत्येच्या घटनेवरून नाना पटोले यांनी, “धावत्या ट्रेनमध्येही जनता सुरक्षित नसेल तर गृहखाते काय करतंय?” असा सवाल करत सरकारवर तीव्र संताप व्यक्त केला. तर दुसरीकडे, अमरावतीच्या आदिवासी अभ्यासिका भाडे घोटाळ्यावरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला थेट धारेवर धरले. या अभ्यासिकेसाठी दरमहा तब्बल ८ लाख रुपये भाडे देण्याच्या करारात मोठी अनियमितता झाल्याची कबुली अखेर आदिवासी विकास मंत्र्यांनी सभागृहात दिली. यावरून वडेट्टीवार अधिकच आक्रमक झाले असून, “केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा बळी देऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला. कर्जमाफी, कायदा-सुव्यवस्था आणि या नव्या घोटाळ्यांमुळे चौथ्या दिवशीही सभागृहात जोरदार संघर्ष पाहायला मिळत आहे. कालच्या विधानसभेतील प्रमुख घडामोडी आणि घोषणा.. वीजदरांवर मुख्यमंत्र्यांची मोठी ग्वाही विरोधकांच्या वीजदरासंदर्भातील प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. पुढील दोन वर्षांत महाराष्ट्रातील वीजदर गुजरातपेक्षाही कमी होतील आणि 2029-30 पर्यंत राज्य देशातील सर्वात कमी वीजदर असलेले राज्य बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, वीज वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी ‘आरडीएसएस’ योजनेअंतर्गत 25 हजार कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली. ‘नो युवर डॉक्टर’ क्यूआर कोड आणि बोगस डॉक्टरांना १० वर्षांची जेल ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या बोगस डॉक्टरांवर (विशेषतः बंगाली डॉक्टर) कारवाई करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मोठी घोषणा केली. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमार्फत ‘नो युवर डॉक्टर’ (Know Your Doctor) ही क्यूआर कोड प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. हा कोड स्कॅन करून डॉक्टर अधिकृत आहे की नाही हे तपासता येईल. बोगस प्रॅक्टिस करणाऱ्यांना ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास थेट १० वर्षांच्या कारावासाची तरतूद असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. येथे वाचा सविस्तर बालविवाह रोखण्यासाठी विवाहपत्रिकेवर वधू-वराची ‘जन्मतारीख’ छापणार? राज्यात बालविवाहांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार एका नव्या नियमावर विचार करत आहे. त्यानुसार लग्नपत्रिकेवर वधू आणि वराची जन्मतारीख छापणे अनिवार्य केले जाऊ शकते, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत दिली. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना तटकरे म्हणाल्या की, येत्या ५ वर्षांत राज्यातील बालविवाहांचे प्रमाण १० टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांमधील धर्मांतर प्रकरणांसाठी ‘महिला आमदारांची विशेष समिती’ आमदार चित्रा वाघ आणि मनीषा कायंदे यांनी आयटी क्षेत्रातील (TCS, Wipro) आणि सोलापूर आयटीआयमधील हिंदू मुलींना ‘धर्म बदला, नाहीतर करिअर संपवू’ अशा दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने दखल घेत, प्रायव्हेट वर्कप्लेसेसमधील महिलांच्या सुरक्षेसाठी दोन्ही सभागृहांच्या (विधानसभा आणि विधान परिषद) महिला आमदारांची एक ‘विशेष संयुक्त समिती’ स्थापन करण्याची मोठी घोषणा केली. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे अपडेट्स पाहण्यासाठी खालील लाइव्ह ब्लॉगमधून जा…
