उन्हाचे चटके, आश्वासनांचे फुगे अन् मराठा समाजाची घुसमट:आंदोलन, आश्वासन, माघार या चक्रव्यूहात अडकले मनोज जरांगे; समाजात संताप

मराठा आरक्षणाच्या लढ्याची कहाणी आता एखाद्या ठराविक पटकथेसारखी वाटू लागली आहे. पहिला अंक – मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन; दुसरा अंक – सरकारचे शिष्टमंडळ; तिसरा अंक – चर्चा व आश्वासन; चौथा अंक – आंदोलन मागे; आणि 5 वा अंक – पुन्हा तेच प्रश्न, तीच निराशा. हे चक्र इतक्या वेळा फिरले आहे की, आता मराठा समाजातील एक मोठा वर्ग निराश झाला आहे. सरकारवरच नव्हे, तर या संपूर्ण प्रक्रियेवर. आता पुन्हा एकदा जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी धगधगत आहे. मे महिन्याच्या कडक उन्हात जरांगे पाटील आंदोलनाला बसले आहेत. आपले शरीर थकले असले तरी इरादा कायम असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. आणि इकडे राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ पुन्हा एकदा त्यांच्या आंदोलनस्थळी पोहोचले आहे. आता चर्चा होईल, आश्वासन मिळेल, जरांगे माघारी जातील असे गृहीत धरले जात आहे. पण यात पुन्हा एक प्रश्न उपस्थित होत आहे, तो म्हणजे यावेळी तरी काही वेगळे घडेल का? प्रत्येकवेळी विजय, पण मिळाले काय? मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी आजवर अनेक आंदोलने केली. आंतरवाली सराटीपासून मुंबईच्या आझाद मैदानापर्यंत त्यांनी सरकारशी दोनहात केले. प्रत्येक आंदोलनात त्यांची प्रकृती खालावली, समर्थक हळहळले, सरकार हलले आणि शेवटी चर्चेच्या फेऱ्या सुरू झाल्या. मुंबईतील उपोषणानंतर जरांगे यांनी स्वतः जाहीर केले होते की, आमचा विजय झाला. नवी मुंबईत त्यांनी गुलाल उधळला होता. समर्थकांनी जल्लोष केला. पण विजय नक्की कशाचा होता, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला. कारण ज्या मागण्यांसाठी आंदोलन होते, (कुणबी नोंदी, सरसकट आरक्षण, ओबीसींना धक्का न लावता मराठा समाजाला न्याय) त्या अद्याप पूर्णपणे मान्य झाल्या नाहीत. जरांगे पाटलांच्या आतापर्यंतच्या सर्वच आंदोलनांत असेच झाले. जरांगे यांनी उपोषण सोडले, सरकारने आश्वासन दिले, समिती स्थापन झाली. पण त्या समितीच्या शिफारसी अजूनही कागदावरच राहिल्या असल्याचे त्यांच्याच समर्थकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एक प्रश्न सातत्याने उपस्थित होतो. तो म्हणजे सरकारने जरांगे यांना केवळ पोकळ आश्वासने देऊन वेळ मारून नेली का? सरकारची भूमिका वेळकाढूपणाची आहे काय? या प्रकरणी सरकारच्या बाजूने विचार करता, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ राजकीय इच्छाशक्तीचा नाही, तर कायदेशीर चौकटीचाही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणात 50 टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली आहे. महाराष्ट्राने यापूर्वी दोनदा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आणि दोन्ही वेळा न्यायालयात तो रद्द झाला. त्यामुळे सरकार म्हणते, आम्ही प्रयत्न करतो आहोत, पण कायद्याची बंधने आहेत. सरकारची ही भूमिका तांत्रिकदृष्ट्या खरी असली तरी, राजकीय पातळीवर सरकारने आरक्षणाचा मार्ग खुला करण्यासाठी केंद्राकडे किती आग्रहाने पाठपुरावा केला, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. याशिवाय, कुणबी नोंदी शोधण्याच्या मुद्यावर रास्त तोडगा काढण्याच्या आश्वासनावर नेमकी किती प्रगती झाली? किती जणांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडून ठोसपणे मिळत नाहीत. त्यामुळेच सरकार चर्चेच्या नावाखाली केवळ आंदोलन शांत करते, असा आरोप विरोधक व जरांगे समर्थक करतात. जरांगेंच्या विजयाची घोषणा करण्याच्या पद्धतीवर टीका मनोज जरांगे पाटलांच्या प्रत्येक आंदोलनानंतर विजयाची घोषणा करण्याच्या पद्धतीवरही टीका होते. विशेषतः मराठा समाजातील एक वर्ग असे म्हणतो की, जरांगे यांना भावनिक लढा कसा लढायचा हे माहीत आहे, पण कायदेशीर आणि संस्थात्मक लढाई कशी जिंकायची याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. दुसरा वर्ग म्हणतो, जरांगे एकट्याने लढत आहेत. त्यांच्याकडे सरकारची यंत्रणा नाही, वकिलांची फौज नाही. ते जे करतात ते समाजाच्या भावनेतून करतात. हे दोन्ही मतप्रवाह मराठा समाजात एकाच वेळी आहेत. त्यामुळे जरांगे यांची प्रतिमा एकाच वेळी लढवय्या नेता आणि भावनिक राजकारण करणारा आंदोलक अशी संमिश्र बनली आहे. परंतु एक गोष्ट नाकारता येत नाही. ती म्हणजे कुठलाही संघटनात्मक आधार नसताना, कुठल्याही राजकीय पक्षाचे पाठबळ न घेता जरांगे यांनी मराठा समाजाला एकत्र आणण्याची जी किमया केली, ती अभूतपूर्व आहे. त्यांच्या आंदोलनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला जे हादरे दिले, त्याची दखल दिल्लीलाही घ्यावी लागली. मराठा समाजाची मनस्थिती काय? आज मराठा समाजात 3 प्रकारची मनस्थिती स्पष्टपणे दिसून येते. पहिला वर्ग संतप्त आहे. हा वर्ग म्हणतो की सरकारने वारंवार फसवले, त्यामुळे जरांगे यांनी आश्वासनांवर विश्वास ठेवू नये आणि आता थेट रस्त्यावर उतरून निर्णायक लढा दिला पाहिजे. जरांगे यांनी प्रत्येक वेळी माघार घेतल्याने हा वर्ग विशेषतः नाराज आहे. दुसरा वर्ग थकलेला आहे. अनेक तरुण आणि शेतकरी कुटुंबे आता या आंदोलनापासून भावनिकदृष्ट्या विलग होत चालली आहेत. ‘किती वेळा आशा करायची आणि किती वेळा निराश व्हायचे?’ असा प्रश्न ते विचारतात, कारण त्यांना आंदोलनाची दिशा अस्पष्ट वाटते. तिसरा वर्ग संभ्रमित आहे. हा वर्ग जरांगे यांच्यावर विश्वास ठेवतो, पण सरकारवर नाही. ‘जरांगे लढतायत, पण सरकार त्यांना खेळवतंय’ असे हे लोक म्हणतात. ते जरांगे यांना पाठिंबा देतात, मात्र आंदोलनाच्या रणनीतीबद्दल साशंक राहतात. या तीनही मनस्थितींमधून एक गोष्ट ठळकपणे समोर येते, ती म्हणजे मराठा समाजाचा सरकारवरील विश्वास मोठ्या प्रमाणात उडाला आहे, आणि हीच बाब राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची ठरते. आंदोलन, चर्चा, माघार, पुन्हा आंदोलनाचे चक्र थांबेल? आंदोलन, चर्चा, माघार आणि पुन्हा आंदोलन हे चक्र थांबवायचे असेल तर दोन्ही बाजूंनी केवळ शब्द नव्हे, तर ठोस कृती आवश्यक आहे. सरकारला कायद्याच्या चौकटीत राहून नक्की काय करता येईल याचे स्पष्ट उत्तर मराठा समाजासमोर मांडावे लागेल. केंद्राशी समन्वय साधून घटनात्मक मार्गाने आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. नुसती समिती नको, नुसते आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष कृती हवी. दुसरीकडे जरांगे यांनाही आंदोलनाला केवळ भावनिक नव्हे, तर कायदेशीर बळ देणे आता अपरिहार्य झाले आहे. न्यायालयातील लढाई, संसदीय दबाव आणि सर्वपक्षीय एकमत या आघाड्यांवर काम केल्याशिवाय केवळ उपोषणाने आरक्षण मिळणार नाही, हे कटू वास्तव आहे. मात्र सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत हे प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता किती, हा खरा प्रश्न आहे. महायुती सरकारवर निवडणुकीचे दडपण आहे, विरोधक या प्रश्नावर एकमत नाहीत आणि मराठा समाजही एकसंध नाही. त्यामुळे हे चक्र लवकर थांबण्याची शक्यता दुर्दैवाने अत्यंत कमी आहे असे विश्लेषकांना वाटते. आज मनोज जरांगे पाटील उन्हाच्या काहिलीत बाज टाकून बसलेत. त्यांच्या चेहऱ्यावर थकवा आहे, पण डोळ्यांत आग आहे. पण हीच आग किती काळ पेटत राहील? आणि ती आग खऱ्या अर्थाने मराठा तरुणांच्या हातात शिक्षण आणि नोकरीची संधी देणाऱ्या आरक्षणाच्या रूपाने फळाला येईल का? हा प्रश्न आज प्रत्येक मराठा घराच्या उंबरठ्यावर आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी घोळत आहे. या प्रश्नाचे उत्तर सरकारला कितपत देता येईल हे काळच ठरवेल.