बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
“राज्यात सध्या कोणतीही वीजटंचाई नाही. कृषी पंपांना नियमानुसार दिवसा आठ तास वीजपुरवठा केला जात आहे. आजमितीला राज्यातील ७५ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध झाली आहे. उर्वरित २५ टक्के शेतकऱ्यांनाही या वर्षअखेरीस दिवसा वीजपुरवठ्याच्या कक्षेत आणण्याचा राज्य शासनाचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे,” अशी महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. विधान परिषदेत सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. सदस्य बच्चू कडू आणि प्रवीण दरेकर यांनी उपप्रश्न विचारले होते. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या ऊर्जेचा संपूर्ण रोडमॅप सभागृहासमोर मांडला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, मे महिन्यात काही वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये एकाच वेळी तांत्रिक अडचणी आल्याने अल्पकाळासाठी भारनियमन करावे लागले होते. मात्र, सध्या राज्यात कुठेही भारनियमन नाही. शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत नदीकाठ, पूररेषा, कालवे, खोल जलस्रोतांसाठी मोनोपोल, बूस्टर पंप, तरंगते सौर पंप यांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्यात १० लाखांहून अधिक सौर पंप बसवण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांकडून याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे. वाढत्या विजेच्या मागणीचा विचार करता २०३१-३२ पर्यंत ७८ हजार मेगावॅट वीज क्षमता उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी ट्रान्समिशन कॉरिडॉर उभारणीवर भर दिला जात असून,”टीबीसीबी’ पद्धतीद्वारे १६ हजार कोटींची कामे सुरू झाली आहेत. राज्यात वीज वितरण व्यवस्थेसाठी तब्बल २५ हजार कोटींचा निधी वीज वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आरडीएसएस योजनेअंतर्गत राज्यात सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू असून निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यात फीडर विभक्तीकरण, नवीन उपकेंद्रे उभारणे, अतिरिक्त रोहित्रे बसवणे, वितरण यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करणे या कामांमुळे पुढील तीन वर्षांत “डीपी’ निकामी होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. तसेच डार्क झोनमधील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी खोल जलस्तर असलेल्या भागात अधिक क्षमतेचे पंप, बूस्टर पंप, त्यावर अनुदान दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
