ज्ञानेश्वर आवारी झरी जामणी
झरी जामणी :महाराष्ट्र राज्यात ‘बंजारा’ समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश होऊ नये, या मागणीसाठी मंळवार दि २३ सप्टेंबर रोजी झरीजामणी तालुक्यातील सकल आदिवासी समाजाने मा. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व आदिवासी विकासमंत्र्यांना तहसीलदार मार्फत निवेदन सादर केले.
त्यांच्या मते ‘बंजारा’ समाजाचा उगम व्यापारी व भटक्या समाजात असून त्यांनी आदिवासींच्या घटनात्मक निकषांपैकी एकही निकष पूर्ण केलेले नाहीत. १९५० च्या राष्ट्रपती आदेशात व पुढील सुधारणांमध्ये बंजारा समाज अनुसूचित जमातीच्या यादीत नाही. तसेच १९५३ च्या काकासाहेब कालेलकर आयोगाने व मुंबई राज्याच्या यादीनुसार बंजारा/लंबाडा समाज ओबीसी प्रवर्गात नोंदविला आहे.
१९७९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने बंजारा समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला होता. मात्र निकष पूर्ण न झाल्यामुळे तो प्रस्ताव १९८१ मध्ये मागे घेण्यात आला होता. “४४ वर्षांपूर्वी जे निकष पूर्ण झाले नाहीत, ते आता २०२५ मध्ये कसे पूर्ण होऊ शकतात, हा मोठा प्रश्न आहे,” असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. प्रमुख मागण्या पुढील प्रमाण आहे.
बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करू नये.
मा. राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व आदिवासी आमदारांची बैठक घेण्यात यावी.
जात पडताळणी कायदा २००० मध्ये सुधारणा कराव्यात.
शासनातील ८५ हजार रिक्त पदे व आदिवासी आरक्षणातील रखडलेली १२,५०० पदे तात्काळ भरण्यात यावीत.अनुसूचित क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यातील संवर्ग पदांची भरती व नियुक्त उमेदवारांना कायम करण्यात यावे.आश्रम शाळांमधील खाजगीकरणाचा GR रद्द करून वर्ग ३ व ४ कर्मचारी पुन्हा नेमण्यात यावेत. DBT पद्धतीतून विद्यार्थ्यांना होस्टेलबाहेर काढण्याची प्रथा बंद करण्यात यावी. अशा मागण्या चे निवेदन आदिवासी वतीने देण्यात आले आहे.
