बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांवर आता प्रशासनाने कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात चक्क सरकारी नोकरीत असतानाही या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ६ महिला कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाने आतापर्यंत घेतलेली सर्व रक्कम वसूल केली आहे. या कारवाईमुळे योजनेत चुकीची माहिती भरून लाभ घेणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने गोरगरीब महिलांना स्वावलंबी करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी असण्याची अट होती. मात्र, अनेक सधन आणि नोकरदार महिलांनी ‘ई-केवायसी’ करताना चुकीची माहिती भरली. सरकारने वारंवार आवाहन करूनही अशा महिलांनी स्वतःहून नाव मागे घेतले नाही, परिणामी आता ही कठोर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. बुलढाण्यात पहिली कारवाई बुलढाणा जिल्ह्यात शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या १९६ महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज केल्याची माहिती समोर आली होती. महिला व बालविकास विभागाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. त्यापैकी १९० कर्मचारी हे अर्धवेळ काम करणारे असून त्यांचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांना पात्र ठरवण्यात आले. मात्र, उर्वरित ६ महिला कर्मचारी या नियमित शासकीय सेवेत असून त्यांचे उत्पन्न अडीच लाखांहून अधिक आहे. तरीही त्यांनी शासनाची दिशाभूल करून योजनेचा लाभ घेतला. कर्मचाऱ्यांकडून १६,५०० रुपयांची वसुली या ६ अपात्र महिला कर्मचाऱ्यांनी योजनेच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत घेतलेला सर्व लाभ शासनाला परत करावा लागला आहे. प्रत्येकी १६,५०० रुपये याप्रमाणे एकूण ९९,००० रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. महिला व बालकल्याण विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद येंडोले यांनी या कारवाईची माहिती दिली आहे. कायदेशीर कारवाईचा इशारा या कर्मचाऱ्यांकडून केवळ वसुली करून प्रशासन थांबलेले नाही, तर या कर्मचाऱ्यांवर पुढील प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. शासनाची दिशाभूल करून लाभ लाटल्याप्रकरणी त्यांच्यावर निलंबन किंवा दंडात्मक कारवाई होण्याची दाट शक्यता असून, यामुळे या महिला कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवरही गदा येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वेळ देऊनही अर्ज मागे न घेतल्याने कारवाई दरम्यान, उत्पन्नाचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या आणि सधन कुटुंबातील महिलांना सरकारने वारंवार अर्ज मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. ज्या महिलांनी प्रामाणिकपणे नावे मागे घेतली नाहीत, त्यांची तपासणी आता तांत्रिक स्तरावर सुरू झाली आहे. बुलढाण्यातील या कारवाईमुळे आता राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही अशाच प्रकारे चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांवर कारवाईचे सत्र सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
