एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले तरी त्याचा काही फायदा नाही:घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितले कारण; योग्य वेळ निघून गेल्याचा दावा

शिवसेना सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात एकनाथ शिंदे व त्यांचे सहकारी अपात्र ठरले तरी त्याचा फारसा फायदा होणार नाही. कारण, या प्रकरणी योग्य वेळ केव्हाच निघून गेली आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने भविष्यातील लोकशाहीची थट्टा टाळण्यासाठी या प्रकरणाचा निकाल दिला पाहिजे, असे परखड मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बुधवारी व्यक्त केले. शिवसेना सत्तासंघर्षावर आज बऱ्याच दिवसांनी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. पण ती ऐनवेळी शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर उल्हास बापट यांनी बुधवारीएका मराठी वृत्तपत्राशी संवाद साधला. त्यात ते म्हणाले, निवडणूक आयोगाने केवळ कायदेमंडळातील बहुमत (आमदार व खासदारांची संख्या) पाहून चिन्ह दिले. त्यांनी 68 मधील 15 व्या परिच्छेदाचा दाखला देत पक्षाची घटना, संघटनेतील बहुमत व कायदेमंडळातील बहुमत या 3 महत्त्वाच्या गोष्टी पाहणे आवश्यक होते. या प्रकरणी कुणाचा पक्ष घटनेनुसार चालत आहे? पक्षाच्या मुख्य संघटनेत कुणाचे वर्चस्व आहे व निवडून आलेल्या सदस्यांचे संख्याबळ किती आहे? या सर्व गोष्टींवर विचार करण्याची गरज होत. पण आयोगाने केवळ कायदेमंडळातील बहुमत यावर पक्षाचे चिन्ह दिले. केवळ आमदारांच्या संख्येवर एखाद्या पक्षाला चिन्ह देणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता यावर कायमचा व स्पष्ट निर्णय द्यायला हवा, असे ते म्हणाले. धनुष्यबाण ठाकरेंना मिळाला तर शिंदे गटाचे काय? यावेळी उल्हास बापट सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा धनुष्यबाण व पक्ष दिला तर शिंदे गटाचे काय होईल? असा प्रश्न केला. त्यावर बापट म्हणाले, केवळ चिन्ह काढून घेतल्यामुळे एकनाथ शिंदे व त्यांचे सहकारी अपात्र ठरणार नाहीत. त्यांना दुसरे चिन्ह मिलेल. पण शिंदे गटातील एक तृतीयांश पेक्षा कमी संख्येने कुणी पुन्हा ठाकरेंकडे गेले तर मात्र ते अपात्र ठरू शकतात. या प्रकरणी 2024 मध्ये ज्या निवडणुका ज्या चिन्हांवर लढवल्या गेल्या त्या निवडीला धक्का लागणार नाही. कारण, निवडून आलेला पक्ष म्हणून त्यांची ओळख कायम राहील. ते पुढे म्हणाले, प्रस्तुत प्रकरणात शिंदे अपात्र ठरत असले तरी आता त्याचा काहीच उपयोग नाही. कारण, त्यांच्या आमदारकीची मुदत केव्हाच संपली आहे. त्यामुळे ते आता अपात्र ठरणार नाहीत. पण सुप्रीम कोर्टाने आता या प्रकरणात अंतिम निर्णय दिला पाहिजे. कारण, पुढच्या काळात अशा लोकशाहीसाठी चांगल्या ठरणार नाहीत. मुख्यंमत्र्याला बहुमत आहे की नाही ही गोष्ट विधानसभेच्या पटलावर ठरली पाहिजे. ही गोष्ट राज्यपाल किंवा विधानसभेच्या अध्यक्षांनी ठरवू नये. भारताची लोकशाही भक्कम करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. …तरी शिंदे गट अपात्र ठरणार नाही पक्षांतर बंदी म्हणजे काय व पक्ष चिन्ह कुणाला द्यायचे याबाबत सुस्पष्टता आणणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. शिवसेना पक्षचिन्ह उद्धव ठाकरेंकडे गेले, तर शिंदे गट अपात्र ठरणार नाही. त्यांना नवे चिन्ह मिळेल. त्यांचा गटही तोच राहील. त्यामुळे पक्षाचे नाव बदलले तरी त्यांना काहीही फरक पडणार नाही, ही गोष्टही सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केली पाहिजे. विशेषतः 2024 च्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत शिंदे गटाचे जे लोक निवडून आले, त्यांना चिन्ह बदलले तरी पक्ष सोडता येणार नाही. म्हणजे सर्व आमदार व खासदार ग्राह्य धरले जाणार की नाही हे कोर्टाने स्पष्ट करायला हवे, असे बापट म्हणाले.