मंत्रिमंडळ बैठकीत 5 मोठे निर्णय:आयटीआयमध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबवणार; शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्याला मुदतवाढ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (२७ जानेवारी) पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जनहिताचे पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये रोजगार, उद्योग, आणि महसूल विभागाशी संबंधित निर्णयांचा समावेश असून, तरुण विद्यार्थ्यांपासून ते कंत्राटदारांपर्यंत अनेक घटकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. १. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता आयटीआयमध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना (रोजगार व कौशल्य विकास) राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (ITI) आता ‘पीएम सेतू’ (Pradhan Mantri Skilling And Employability Transformation through Upgraded ITIs) योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध होणार आहेत. अंमलबजावणी: पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील संस्थांमध्ये ही योजना सुरू होईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने राज्यभर विस्तार केला जाईल.
२. कंत्राटदारांसाठी ‘ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म’ (सार्वजनिक बांधकाम) सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजक आणि कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके (Pending Dues) वेळेवर अदा करण्यासाठी ‘ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म’ (TReDS Platform) सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी फुटण्यास मदत होणार आहे. ३. धुळ्याच्या सूतगिरणीचे पुनरुज्जीवन (वस्त्रोद्योग) धुळे येथील ‘जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणी’चे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडे शिफारस करण्यात येणार असून, यामुळे स्थानिक शेतकरी आणि कामगारांना मोठा आधार मिळणार आहे. ४. शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्याला मुदतवाढ (महसूल) विविध कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्याचा (Lease) कालावधी वाढवून देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि १९७१ च्या नियमांनुसार जे पट्टे ३० वर्षांसाठी दिले जातात, त्यांच्या कालावधीत वाढ करण्यात येणार आहे. ५. शत्रू संपत्तीवर मुद्रांक शुल्क माफी (महसूल) केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यात असलेल्या ‘शत्रू संपत्ती’च्या (Enemy Property) खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी आता मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) माफ करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे अशा संपत्तींच्या हस्तांतरणातील अडथळे दूर होणार आहेत.