बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
नाशिकपासून सुरू झालेल्या आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या लॉन्ग मार्चने राज्यातील प्रलंबित प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणले आहेत. वन हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये पंचायतींना अधिक अधिकार देणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी, रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील रिक्त पदे तातडीने भरणे या प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला आहे. हजारो आदिवासी आणि शेतकरी मुंबईच्या दिशेने पायी निघाले असून, रस्त्यात मिळेल तिथे मुक्काम करत पुन्हा मार्गक्रमण करत आहेत. या आंदोलनाचे नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न अखिल भारतीय किसान सभा करत आहे. लाल झेंडे हातात घेऊन शिस्तबद्ध पद्धतीने सुरू असलेल्या या लॉन्ग मार्चमुळे ग्रामीण भागातील प्रश्नांना पुन्हा एकदा व्यापक लक्ष मिळाले आहे. मोर्चेकऱ्यांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या मागण्या याआधीही सरकारकडे मांडण्यात आल्या, आश्वासनेही मिळाली, मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणी न झाल्याने प्रशासनावरील विश्वास कमी झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तहसील कार्यालयाबाहेर आधी आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र त्या आंदोलनातून कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने थेट राज्य सरकारपर्यंत पोहोचण्याचा निर्णय शेतकरी आणि आदिवासी संघटनांनी घेतला. त्यानुसार रविवारी नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने पायी कूच करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान अन्नधान्य, पाणी, सरपण आणि इतर आवश्यक साहित्याची स्वतः व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या दोन दिवसांत मोर्चेकऱ्यांनी सुमारे 60 किलोमीटरचे अंतर पार केले असून, मंगळवारी सकाळी कसारा घाट उतरून ते ठाणे जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. मोठ्या संख्येने शेतकरी आणि आदिवासी या मोर्चात सहभागी झाले असून, संपूर्ण मार्गावर शांततापूर्ण पण ठाम भूमिका घेत सरकारपर्यंत आपला आवाज पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकारने प्रतिनिधिमंडळाला चर्चेसाठी निमंत्रित केले या सततच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे आणि माध्यमांमध्ये मोर्चाला मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे अखेर राज्य सरकारने आंदोलनकर्त्यांच्या प्रतिनिधिमंडळाला चर्चेसाठी निमंत्रित केले आहे. मंगळवारी मुंबईतील मंत्रालयात मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांसोबत चर्चा होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या प्रतिनिधिमंडळात माजी आमदार जे. पी. गावित, माकपाचे पोलित ब्युरो सदस्य व अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले, किसान सभेचे राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अजित नवले आणि आमदार विनोद निकोले यांचा समावेश आहे. ठोस निर्णय होणे अत्यावश्यक याआधी नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासोबतही बैठक झाली होती. त्या बैठकीत स्थानिक पातळीवरील प्रश्न जिल्हा स्तरावर सोडवले जातील, तर राज्यस्तरीय मागण्या मुंबईत मांडण्यात येतील, अशी सहमती झाल्याचे गावित यांनी सांगितले. मात्र, अनेक वेळा आश्वासनांपुरतेच प्रश्न थांबल्याचा अनुभव असल्याने, यावेळी ठोस निर्णय होणे अत्यावश्यक असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मंत्रालयातील चर्चेकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष दरम्यान, या लॉन्ग मार्चच्या माध्यमातून सरकारला स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, जर मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही, तर संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल. लाल झेंड्यांच्या साक्षीने सुरू असलेला हा पायी मोर्चा केवळ मागण्यांची यादी नसून, सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता व्हावी आणि वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक व्हावी, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. आता मंत्रालयातील चर्चेकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, या संवादातून काय निष्पन्न होते यावर या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे.
