बदलत्या काळाची चाहूल ओळखत आणि पर्यावरणपूरक भविष्यासाठी ठोस पाऊल टाकत, राज्याचे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी एसटीच्या जागेवर उभारल्या जाणाऱ्या किरकोळ इंधन विक्री केंद्रांवर ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग स्थानकांना प्राधान्य देण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. मंत्रालयातील आपल्या दालनात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध इंधन कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मंत्री सरनाईक म्हणाले की, “भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, वाहतूक व्यवस्थेतही हरित क्रांती घडवून आणणे अत्यावश्यक आहे. भविष्यातील प्रवास हा इलेक्ट्रिक ऊर्जेवर आधारित असेल, आणि एसटी महामंडळ त्यासाठी आजपासूनच पायाभूत सुविधा उभारण्यास कटिबद्ध आहे.” सध्या एसटीच्या सुमारे ९० टक्के बसगाड्या पारंपरिक डिझेल इंधनावर धावत असल्या, तरी टप्प्याटप्प्याने त्यांचे इलेक्ट्रिक बसमध्ये रूपांतर करण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय भविष्यातील नव्या बस खरेदीमध्येही ई-बसेसना प्राधान्य दिले जाणार आहे. याच दृष्टीने, एसटीच्या जागेवर सार्वजनिक–खाजगी भागीदारीतून (PPP) उभारल्या जाणाऱ्या इंधन पंपांवर डिझेल आणि सीएनजीसह ईव्ही चार्जिंग स्टेशनची उभारणी बंधनकारक करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पात एसटीला आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करण्याबरोबरच “ एकाच ठिकाणी पारंपरिक इंधन आणि इलेक्ट्रिक चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध झाल्यास, भविष्यातील वाहनव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. ही केवळ सुविधा नाही, तर पर्यावरण संरक्षणासाठी उचललेले दूरदृष्टीचे पाऊल आहे,” असेही त्यांनी अधोरेखित केले. या निर्णयामुळे एसटी महामंडळ केवळ प्रवासी वाहतुकीतच नव्हे, तर हरित ऊर्जेच्या प्रसारातही अग्रणी भूमिका बजावणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
