पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारचा एका तपाचा काळ देशातील शिक्षण व्यवस्थेसाठी कर्दनकाळ ठरल्याची तिखट टीका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. 2014 ते 2025 पर्यंत देशातील जवळपास 1 लाख सरकारी शाळा बंद झाल्या. पण याच काळात तब्बल 51 हजार नव्या खासगी शाळा सुरू झाल्या. म्हणजेच सध्या विद्यार्थी व पालकांना खासगी शाळांतील महागडे शिक्षण घेण्यासाठी मजबूर केले जात आहे, असे ते म्हणालेत. देशात 2014-15 ते 2024-25 या दशकभरात सुमारे 1 लाख शाळा बंद झाल्या आहेत. यात 94 हजार सरकारी व 4 हजार सरकारी अनुदानित शाळांचा समावेश आहे. त्याच वेळी 51 हजार खासगी शाळा वाढल्या आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या शाळाप्रवेशाचे प्रमाण कमी झाले आहे. केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाच्या शालेय शिक्षणावरील अहवालातून ही धक्कादायक आकडेवारी उघडकीस आली आहे. या अहवालाद्वारे 2014 ते 2025 या दशकभराच्या कालावधीतील देशातील शाळांची संख्या, विद्यार्थी प्रवेश, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर, विद्यार्थ्यांचे शाळांत टिकण्याचे प्रमाण, शाळांतील सुविधा, विद्यार्थ्यांची अध्ययन निष्पत्ती अशा विविध घटकांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. मोदी सरकारचे तप शिक्षण व्यवस्थेसाठी कर्दनकाळ या पार्श्वभूमीवर विजय वडेट्टीवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या नेतृ्त्वातील केंद्र सरकारवर उपरोक्त टीका केली आहे. ते म्हणाले, सत्ताधारी भाजपचे सगळेच नेते मोदींच्या सत्तेची तपपूर्ती साजरी करण्यात व्यस्त आहेत. पण या एका तपात मोदी सरकारने देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेला जो सुरुंग लावला, त्याबद्दल कोणी अवाक्षरही बोलत नाही. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात देशाची शिक्षण व्यवस्था कशी उध्वस्त झाली हे केंद्र सरकारच्याच नीती आयोगाच्या शालेय शिक्षण अहवालाने उघड केले आहे. 2014 ते 2025 या काळात देशभरात जवळपास 100000 सरकारी शाळा बंद झाल्या, पण याच काळात जवळपास 51000 नवीन खासगी शाळा सुरू झाल्या. म्हणजेच सरकारी शाळांमध्ये परवडणारे शिक्षण घेण्याऐवजी आता विद्यार्थ्यांना, पालकांना खासगी शाळांमध्ये महागडे शिक्षण घेण्यासाठी मजबूर केले जात आहे. मोदी सरकारचे हे तप देशातील शिक्षण व्यवस्थेसाठी कर्दनकाळ ठरले आहे.
विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर करणारे फडणवीस सरकार ‘नाकाम’ – यशोमती ठाकूर काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनीही राज्यातील शाळा बंद करण्याच्या मुद्यावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्या म्हणाल्या, राज्यात 4 हजार गाव खेड्यातील शाळा सरकारने बंद केल्या आहेत. त्यामुळे 24 हजार 825 विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा हक्क महायुती सरकारने हिरावून घेतला आहे. पटसंख्या कमी असल्याचे कारण दाखवून आज सरकार विद्यार्थ्यांच्या नव्हे देशाच्या भवितव्याशी खेळत आहे. प्रवास भत्ता हा कांगावा सरकार करत असले तरी सरकारला आणि शिक्षण मंत्र्यांना लक्षात येऊ नये? राज्यात दुर्गम भागात प्रवासाची साधने नाहीत, रस्ते नाहीत, एसटी नाहीत… आज अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी 10 ते 20 किलोमीटर प्रवास करावा लागत आहे. हे महाराष्ट्रासारख्या शिक्षणाची पंढरी असलेल्या राज्यात अत्यंत दुर्देवी म्हणावे लागेल. विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर करणारे फडणवीस सरकार ‘नाकाम’ सरकार आहे! काय आहे नीती आयोगाच्या अहवालात? नीती आयोगाच्या शालेय शिक्षण अहवालानुसार, गत दशकात विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशाचे प्रमाण 8 टक्क्यांनी घटले आहे. 2014-15 मध्ये 26.95 कोटी विद्यार्थी शाळा प्रवेशित होते, तर 2024-25 मध्ये 24.69 कोटी विद्यार्थी शाळेत प्रवेशित झाले. शाळा प्रवेशाचे प्रमाण घटण्यामागे कमी झालेला प्रजनन दर, शालेय वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या लोकसंख्येतील घट, सरकारी शाळांचे विलीनीकरण, काही शाळा बंद करणे अशी कारणे देण्यात आली आहेत. शिक्षकांची उपलब्धता आणि त्यांच्या नियुक्तीचा शिक्षणाच्या दर्जावर लक्षणीय परिणाम होतो. शिक्षकांची कमतरता आणि नोकरी सोडण्याचे प्रमाण याचा सर्वाधिक फटका कमी उत्पन्न असलेल्या आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना बसतो. पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या शाळेत टिकून राहण्याच्या प्रमाणावर, पुढील वर्गात जाण्याच्या प्रमाणावर विपरीत परिणाम होतो. शिक्षण क्षेत्रात प्रवेशक्षमता, समानता, गुणवत्ता, व्यवस्थेची लवचीकता या सुधारणा दीर्घ काळासाठी पुढे नेण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक गुंतवणुकीत शाश्वत आणि सुव्यवस्थित वाढ करणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
