राज्यातील 1 ते 8 वीच्या 41 लाख विद्यार्थ्यांना थेट दिलासा:सरकारचा मोठा निर्णय; शालेय साहित्याबरोबर दप्तरही मोफत, नव्या वर्षापासून लाभ

राज्यातील सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी आनंदवार्ता समोर आली आहे. राज्य सरकारने मोफत दप्तर देण्याच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता दिली असून यासाठी 165 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 13 फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायदा 2009 आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 यांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांसाठी अधिक अनुकूल आणि आनंददायी शैक्षणिक वातावरण तयार करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षापासून मोफत दप्तर देण्यात येणार आहे. एकूण 41 लाख 43 हजार 54 विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. शिक्षण संचालकांनी सादर केलेल्या या प्रस्तावानुसार निधीची मागणी करण्यात आली आणि त्यानुसार 165 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आधीच पाठ्यपुस्तके आणि मध्यान्ह भोजन देण्यात येत असताना आता दप्तराचीही सोय केल्याने सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा अधिक वाढणार आहेत. मात्र, ज्या महानगरपालिकांमध्ये आधीपासूनच विद्यार्थ्यांना दप्तर देण्याची योजना सुरू आहे किंवा त्या उद्देशाने निधी वितरित केला जातो, त्या शाळांना या नव्या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. उर्वरित सर्व सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्येच या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. त्यामुळे राज्यातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना थेट लाभ मिळणार असला तरी काही महापालिका क्षेत्रांमध्ये आधीच्या योजनांमुळे स्वतंत्र अंमलबजावणी होणार नाही. या निर्णयानंतर पालकांकडून समाधान व्यक्त होत असले तरी दप्तरांच्या गुणवत्तेबाबत अपेक्षा मांडल्या जात आहेत. बाजारात उपलब्ध असलेल्या हलक्या दर्जाच्या किंवा लवकर खराब होणाऱ्या दप्तरांचा पुरवठा होऊ नये, अशी मागणी करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून मजबूत, हलके आणि दीर्घकाळ टिकणारे दप्तर उपलब्ध करून द्यावेत, अशी अपेक्षा आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षापासून या उपक्रमाची अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पालकांवरील शैक्षणिक खर्च आणखी कमी होणार सरकारी शाळांमध्ये आधीच मोफत पाठ्यपुस्तके, मध्यान्ह भोजन आणि इतर सुविधा दिल्या जात आहेत. आता मोफत दप्तराची भर पडल्याने पालकांवरील शैक्षणिक खर्च आणखी कमी होणार आहे. तरीदेखील अनेक ठिकाणी महापालिका आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील पटसंख्या घटत असल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भागात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे वाढते प्रमाण आणि त्याविषयीचा पालकांमध्ये असलेला आकर्षण यामुळे सरकारी शाळांवर परिणाम होत असल्याचे दिसते. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याने शाळा बंद करण्याची वेळ येत आहे, तर काही भागांत दोन शाळांचे एकत्रिकरण केले जात आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठीही प्रयत्न मोफत दप्तर योजनेमुळे शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढेल का, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. सुविधा वाढवणे ही महत्त्वाची बाब असली तरी शिक्षणाचा दर्जा, अध्यापनाची गुणवत्ता आणि शाळांवरील विश्वास टिकवणे तितकेच गरजेचे आहे. त्यामुळे या नव्या निर्णयासोबतच शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठीही प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. एकूणच, 165 कोटींच्या तरतुदीसह जाहीर झालेली मोफत दप्तर योजना ही विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा देणारी ठरली असली तरी तिची प्रभावी अंमलबजावणी आणि शैक्षणिक दर्जा उंचावणे हे पुढील मोठे आव्हान असणार आहे.