ZP निवडणुकीतही भाजपचा बिनविरोध पॅटर्न:सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत 2 जागा अलगद टाकल्या खिशात; वाचा नेमके काय घडले?

महापालिका निवडणुकीनंतर आता भाजपने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीतही आपले उमेदवार बिनविरोध निवडून आणण्याची परंपरा सुरू ठेवली आहे. विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांनी माघार घेतल्यामुळे भाजपचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 2 उमेदवार बिनविरोध जिल्हा परिषदेवर पोहोचलेत. यामुळे भाजपचे निवडणुकीपूर्वीच खाते उघडले आहे. महापालिका निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीचे जवळपास 70 नगरसेवक निवडून आले होते. त्यावर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली होती. या प्रकरणी त्यांनी भाजप बिनविरोध उमेदवार निवडून आणून संसदीय लोकशाहीच संपवत असल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी आरोप प्रत्यारोप सुरू असताना आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतही भाजपने आपले उमेदवार बिनविरोध निवडून आणण्याची आपली परंपरा कायम ठेवली आहे. भाजपने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीपूर्वीच सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत आपले 2 उमेदवार बिनविरोध निवडून आणून विजयाचे खाते उघडले आहे. भाजपचे 2 उमेदवार बिनविरोध यासंबंधीच्या माहितीनुसार, भाजपने खारेपाटण जिल्हा परिषद गटातून प्राची इस्वलकर यांच्या माध्यमातून पहिली बिनविरोध निवड केली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या येथील उमेदवार मीनल तळगावकर यांनी आज अचानक निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतली. त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यामुळे प्राची इस्वलकर यांच्या बिनविरोध निवडीचा मार्ग मोकळा झाला. दुसरीकडे, बांदा जिल्हा परिषद गटातून भजाप उमेदवार तथा माजी सभापती प्रमोद कामतही जिल्हा परिषदेवर बिनविरोध पोहोचलेत. या गटात अपक्ष उमेदवार सुशांत पांगम यांनी माघार घेतल्यामुळे कामत बिनविरोध निवडून आलेत. 27 जानेवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची मुदत उल्लेखनीय बाब म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या निवडणुकांसाठी अर्ज मागे घेण्याची शेवटीच मुदत 27 जानेवारीची आहे. त्यामुळे त्याच दिवशी या निवडणुकांचे खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे. पण तोपर्यंत भाजप प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडून या निवडणुकीतही सर्रासपणे बिनविरोध पॅटर्न राबवताना दिसून येत आहे. दरम्यान, राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा व 125 पंचायत समित्यांसाठी येत्या 5 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार असून, 7 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा काय? प्रस्तुत निवडणुकीत 71 ते 75 निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्हा परिषदांसाठी 9 लाख, तर त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांसाठी 6 लाख रुपये खर्च मर्यादा आहे. तसेच 61 ते 70 निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्हा परिषदांसाठी 7 लाख 50 हजार, तर त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांसाठी 5 लाख 25 हजार रुपये खर्च मर्यादा असणार आहे. याशिवाय 50 ते 60 निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्हा परिषदांसाठी 6 लाख व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांसाठी 4 लाख 50 हजार रुपये खर्चाची मर्यादा राज्य निवडणूक आयोगाने आखून दिली आहे.