आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26:महाराष्ट्र देशातील सर्वात मजबूत आणि गतिमान अर्थव्यवस्थांपैकी एक; राज्याची अर्थव्यवस्था 7.9 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज

महाराष्ट्र ही भारतातील सर्वात मजबूत आणि गतिमान अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याचे 2025-26 चा आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले आहे. या गतिमान घौडदौडीला शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील वैविध्यपूर्ण रचनेचा भरभक्कम आधार मिळाल्याचेही सांगण्यात आले आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था 2024-25 च्या तुलनेत 7.9 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली. त्यामुळे अलीकडच्या वर्षांत पायाभूत सुविधांचा वेगवान विकास अनुभवाला आल्याचे निरीक्षणही नोंदवले आहे. सध्या विधिमंडळ अधिवेशन सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्रीपदी अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः उद्या स्वतः अर्थसंकल्प सादर करतील. त्या पार्श्वभूमीवर हा आर्थिक पाहणी अहवाल समोर आलाय. जाणून घेऊयात या आर्थिक पाहणी अहवालात काय म्हटले आहे ते. आर्थिक पाहणी अहवालाची ठळक वैशिष्ट्ये 1. महाराष्ट्र ही भारतातील सर्वात मजबूत आणि गतिमान अर्थव्यवस्थांपैकी एक. 2. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील वैविध्यपूर्ण रचनेचा आधार. 3. रस्ते, मेट्रो प्रणाली, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि लॉजिस्टिक नेटवर्कमध्ये मोठी गुंतवणूक. 4. मोठ्या गुंतवणुकीमुळे राज्याने अलीकडच्या वर्षांत पायाभूत सुविधांचा वेगवान विकास अनुभवला. 5. व्यवसाय सुलभता सुधारणे, डिजिटल गव्हर्नन्सला चालना आणि क्षेत्र-विशिष्ट वाढीस प्रोत्साहन दिले. 6. या सुधारणांमुळे महाराष्ट्राची स्पर्धात्मकता वाढली आहे. 7. राज्याची अर्थव्यवस्था सलग पाचव्या वर्षी आपली वाढीचा वेग कायम राखण्याचा अंदाज. 8. चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर 7.9 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. – क्षेत्रनिहाय वृद्धी दर (Real GSVA): – सेवा क्षेत्र (Services): 9.0 टक्के. – उद्योग क्षेत्र (Industry): 5.7 टक्के. – कृषी व संलग्न क्षेत्र (Agriculture): 3.4 टक्के. 9. 2025-26 च्या आगाऊ अंदाजानुसार (AE), राज्याची अर्थव्यवस्था 2024-25 च्या तुलनेत 7.9 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा. 10. 2025-26 दरम्यान, ‘कृषी आणि संलग्न क्रियाकलाप’, ‘उद्योग’ आणि ‘सेवा’ क्षेत्रांचे वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवर्धन (Real GSVA) अनुक्रमे 3.4 टक्के, 5.7 टक्के आणि 9.0 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा. 11. आगाऊ अंदाजानुसार, 2025-26 साठी ‘नाममात्र’ (प्रचलित किमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न (GSDP) ₹ 51,00,597 कोटी आणि ‘वास्तविक’ (स्थिर 2011-12 किमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ 28,82,699 कोटी इतके अंदाजित. 12. महाराष्ट्र ही देशातील सर्वाधिक मोठी अर्थव्यवस्था असून, देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये राज्याचा वाटा सुमारे 14% आहे. 13. थेट परकीय गुंतवणूक (FDI): थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी कायम आहे. – प्रमुख क्षेत्रे: वाहन उद्योग (Automobile), माहिती तंत्रज्ञान (IT), औषधनिर्माण (Pharmaceuticals), कापड उद्योग आणि लॉजिस्टिक या क्षेत्रांत राज्याचा पाया मजबूत आहे. – MSME क्षेत्र: महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळामार्फत उद्योजकांना प्रशिक्षण आणि पणन (Marketing) सुविधा पुरवल्या जात आहेत. 14. किंमती आणि महागाई (Inflation)
– चलनवाढ: एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत औद्योगिक कामगारांसाठीचा सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक 146.4 होता, जो 2.8 टक्क्यांची चलनवाढ दर्शवतो. – घाऊक किंमती: घाऊक किंमत निर्देशांक (Wholesale Inflation) काही काळ उणे (Negative Zone) क्षेत्रात होता. 15. पायाभूत सुविधांचा विकास
– वाहतूक: रस्ते, रेल्वे, हवाई आणि जलमार्गांचे मोठे जाळे राज्यात आहे. अटल सेतू (मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक) हा भारतातील सर्वात लांब सागरी सेतू आहे. – मेट्रो प्रकल्प: मुंबई, पुणे आणि नागपूर या शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्पांचा विस्तार वेगाने होत आहे. 16. रोजगाराची स्थिती
– कामगार रचना: नियतकालिक श्रमबल पाहणी (PLFS) 2023-24 नुसार, राज्यात 43.2 टक्के कामगार कृषी क्षेत्रात, तर 18.1 टक्के व्यापार आणि वाहतूक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. – शिक्षणानुसार नोंदणी: ऑक्टोबर 2025 अखेर कौशल्य विकास केंद्रांच्या नोंदणीवहीत असलेल्या एकूण व्यक्तींपैकी 32.19 टक्के व्यक्ती माध्यमिक शालांत परीक्षेपेक्षा कमी शिक्षण घेतलेल्या आहेत. 17. कृषी क्षेत्राचे महत्त्व व आव्हाने
– उपजीविका: हे क्षेत्र राज्याच्या लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाला, विशेषतः ग्रामीण जनतेला उपजीविका आणि रोजगार उपलब्ध करून देते. – सुरक्षा: अन्न व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात या क्षेत्राचा मोलाचा वाटा आहे. – आव्हाने: हवामान बदल, जमीन व पाण्याची टंचाई, वाढता उत्पादन खर्च (बियाणे, खते इ.) आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता ही या क्षेत्रापुढील प्रमुख आव्हाने आहेत. 18. हवामान आणि मान्सून 2025 – पाऊस: राज्यात मान्सूनचे आगमन 25 मे 2025 रोजी झाले. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत राज्यात सरासरीच्या तुलनेत 109.1 टक्के पाऊस झाला. – वृद्धी दर: सन 2025-26 च्या आगाऊ अंदाजानुसार, ‘कृषी व संलग्न कार्ये’ क्षेत्राच्या वास्तविक मूल्यवृद्धीत (Real GSVA) 3.4 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
19. कृषी वित्तपुरवठा (Agriculture Finance) – कर्ज आराखडा: सन 2025-26 साठी राज्याचा वार्षिक कर्ज आराखडा ₹ 8.06 लाख कोटी असून, त्यामध्ये कृषी व संलग्न क्षेत्राचा हिस्सा 25..86 टक्के आहे. – पीक कर्ज: सन 2025-26 साठी पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ₹ 25,802 कोटी निश्चित करण्यात आले आहे. – किसान क्रेडिट कार्ड: सन 2024-25 मध्ये 30.11 लाख कार्डांचे वाटप करण्यात आले असून, त्याद्वारे ₹ 25,584 कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. 20. पशुसंवर्धन: राज्य शासनाने ऑक्टोबर 2025 मध्ये पशुसंवर्धन व्यवसायाला ‘कृषी समकक्ष’ दर्जा दिला आहे. असे करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. यामुळे पशुपालकांना कृषी दराने वीज आणि कर्ज सवलती मिळतील. 21. दुग्धव्यवसाय: गेल्या 10 वर्षांत राज्याच्या दूध उत्पादनात 63.8 टक्के वाढ झाली असून, 2024-25 मध्ये ते 166.26 लाख मेट्रिक टन इतके नोंदवले गेले. 22. मत्स्यव्यवसाय: राज्याला 720 किमीचा सागरी किनारा लाभला असून, 2015-16 पासून मत्स्य उत्पादनात सातत्याने वाढ होत आहे. 23. वने व सामाजिक वनीकरण: राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी सुमारे 20 टक्के क्षेत्र वनांखाली आहे. 24. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना: सन 2023-24 मध्ये 242.54 लाख शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले असून, ₹ 8,258 कोटींची नुकसान भरपाई प्रत्यक्ष वितरित करण्यात आली आहे. 25. नमो शेतकरी महासन्मान निधी: या योजनेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹ 6,000 आर्थिक लाभ दिला जात आहे.