बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यात महिला आणि अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेता, आता पोलिस प्रशासनाची कार्यक्षमता त्यांच्या शोधमोहिमेतील यशावरून मोजली जाणार आहे. बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्याच्या कामगिरीवरच आता पोलिस ठाण्यांचे ‘नामांकन’ ठरवण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली. भाजप आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदेत राज्यातील बेपत्ता महिला आणि मुलांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी शोधमोहिमेला गती देण्यासाठी शासन विशेष पावले उचलत असल्याचे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, बेपत्ता होण्याचे प्रमाण चिंतेचे असले तरी शोध घेण्याच्या प्रमाणात १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ‘ऑपरेशन मुस्कान’ अंतर्गत आतापर्यंत ४१,१९३ मुला-मुलींचा शोध घेण्यात पोलिसांना यश आले आहे. बेपत्ता महिलांपैकी साधारण ५५ ते ६० टक्के महिला वर्षभरात सापडतात, तर तीन वर्षांत हे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत जाते. मात्र, “वर्षभरानंतर कुटुंबीय आणि पोलिस दोघांचाही पाठपुरावा कमी होतो. ही चिंतेची बाब आहे,’ असे फडणवीस यांनी नमूद केले. आता विशेष पथकांकडे जबाबदारी शोधमोहिमेत सातत्य राखण्यासाठी आता विशेष उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. बेपत्ता महिला व मुलींच्या शोधासाठी स्वतंत्र पथके नेमली आहेत. अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली दरमहा आढावा बैठक घेतली जाणार आहे. ज्या पोलिस ठाण्यांची कामगिरी सर्वोत्तम असेल, त्यांना मानांकन देऊन गौरवण्यात येईल. केवळ गुन्हे नोंदवणे पुरेसे नाही तर बेपत्ता व्यक्तींना त्यांच्या घरी सुखरूप पोहोचवणे याला पोलिसांचे प्राधान्य असले पाहिजे. १२ हजार महिलांचा अजूनही शोध नाही २०२४ मध्ये ४५ हजार ६६२ महिला तर ११ हजार ३१६ अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्या होत्या. त्यापैकी १४ हजार ७८५ महिला तर २८४१ अल्पवयीन मुली अजूनही बेपत्ता आहेत. तर २०२५ मध्ये ४८,२७८ महिला तर १२ हजार ११३ अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्या असून त्यापैकी ११ हजार ६९७ महिला तर १८१८ अल्पवयीन मुलींचा अजून शोध लागलेला नाही. मागील वर्षाच्या तुलनेत २०२५ मध्ये २६१६ महिला तर ७९७ अधिक मुली बेपत्ता झाल्याची कबुली शासनाने दिली. ७९७ मुली बेपत्ता होणे चिंताजनक महिलांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करणाऱ्यांनी सांगितले की, महिला आणि मुली बेपत्ता होण्याची कारणे वेगवेगळी आहेत. त्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०२५ मध्ये ७९७ अधिक मुली बेपत्ता होणे चिंताजनक आहे. दिव्य मराठी अॅनालिसिस पोलिसांच्या तपासात सातत्य राहण्यासाठी आणखी प्रयत्न हवे, एआयची मदत गरजेची महिला व मुली बेपत्ताचे प्रमाण वाढत आहे. केवळ गुन्हे नोंदवणे पुरेसे नसून त्याचा तपास लावणे अनिवार्य झाले आहे. अनेकदा तपास थंडावतो हे मुख्यमंत्री फडणवीसांनीच जाहीर केले. त्यावरून ते पोलिस अधिकाऱ्यांवर नाराज असल्याचे दिसून येतेच. तरीही पोलिसांवर थेट कारवाई करण्याऐवजी त्यांना काम करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी त्यांनी पावले उचलली आहेत. मात्र, केवळ तेवढ्यानेच काम भागणार नाही. तर पोलिस यंत्रणांना अधिक जबाबदार, विश्वासार्ह बनवावे लागेल. बेपत्तांच्या शोधासाठी एआयचा वापर करावा लागेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
