बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्या शरीरातील बीजांडांची बेकायदेशीररीत्या काढणी व विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, या गंभीर प्रकरणाचे पडसाद विधान परिषदेत उमटले. आमदार चित्रा वाघ यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेद्वारे या विषयावर सभागृहात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महिलांच्या शोषणाचा हा प्रकार अत्यंत चिंताजनक असल्याचे सांगत, या रॅकेटमधील दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. या प्रकरणी प्रतिक्रिया देताना राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, हा विषय अत्यंत गंभीर असून या प्रकरणात काही आयव्हीएफ सेंटरवर कारवाई करण्यात आली आहे. ठाण्यातील एका घरावर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत छापा टाकण्यात आला असता तेथे कोणतेही अधिकृत आयव्हीएफ केंद्र नसल्याचे आढळून आले. नाशिकमधील एका नोंदणीकृत केंद्राशी संबंधित डॉक्टरांच्या माध्यमातून हे रॅकेट चालवले जात असल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणात सुमारे दहा महिला पीडित असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सरोगसी कायदा 2021 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या राज्य मंडळाच्या समित्यांद्वारे आयव्हीएफ केंद्रांची तपासणी केली जाते. मात्र बदलापूर येथील प्रकरणात खोट्या आधार कार्डाचा वापर करून एकाच महिलेची वेगवेगळ्या नावांनी वारंवार नोंदणी करून बीजांड काढल्याचा धक्कादायक गैरप्रकार समोर आला आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, राज्यातील सुमारे 860 आयव्हीएफ केंद्रांची गृह आणि आरोग्य विभागामार्फत संयुक्त तपासणी केली जाईल आणि अशा प्रकारचे गैरप्रकार आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणातील संबंधित डॉक्टरांना आधीच अटक करण्यात आली असून, महिलांच्या शोषणाचे हे रॅकेट मुळापासून उपटून टाकण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पुढे बोलताना योगेश कदम म्हणाले, या प्रकरणात करण्यात आलेल्या सोनोग्राफी अनधिकृत होती आणि संबंधित सोनोग्राफी केंद्रावरही कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच नाशिकमधील नोंदणीकृत आयव्हीएफ केंद्रातून औषधे मिळवून त्यांचा गैरवापर झाल्याचेही निदर्शनास आले आहे. आयव्हीएफ केंद्रांना मान्यता देताना तज्ज्ञ समित्या नियमितपणे आणि रँडम तपासण्या करत असतात. त्यामुळे स्वतंत्र समिती नेमण्याची आवश्यकता नाही. तसेच भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आवश्यक असल्यास बायोमेट्रिक पडताळणीची व्यवस्था करण्याचाही विचार करता येईल, असे कदम म्हणाले.
