राज्यातील शासकीय नोकरभरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुसूत्र करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. सध्या राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील अनेक भरती परीक्षा खासगी संस्थांकडून घेतल्या जातात. प्रामुख्याने टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (आयबीपीएस) या संस्थांकडून ही प्रक्रिया पार पडते. मात्र परीक्षार्थींवर पडणारा आर्थिक भार लक्षात घेता भविष्यात या सर्व भरती परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्या वतीने घेण्याचा विचार असल्याची माहिती मंत्री अशिष शेलार यांनी विधानसभेत दिली. या बदलामुळे परीक्षार्थींना आर्थिक दिलासा मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या खासगी संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या भरती परीक्षांसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकडून साधारणपणे एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क आकारले जाते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना या शुल्कात सुमारे दहा टक्के सवलत दिली जाते. मात्र ही सवलत अपुरी असल्याची भूमिका मांडत भाजपच्या आमदार श्वेता महाले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यांनी राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना मिळणारी सवलत दहा टक्क्यांवरून पन्नास टक्के करण्याची मागणी केली. या चर्चेदरम्यान सुधीर मुनगंटीवार, नितीन राऊत, राजेश पवार, राजकुमार बडोले आणि प्रताप अडसड यांनीही उपप्रश्न उपस्थित करत भरती प्रक्रियेबाबत विविध मुद्दे मांडले. राज्यातील परीक्षार्थींना एकाच पदासाठी वेगवेगळ्या विभागांच्या स्वतंत्र परीक्षा द्याव्या लागू नयेत, यासाठी भरती परीक्षांचे सुसूत्रीकरण करण्यात येत असल्याची माहिती अशिष शेलार यांनी दिली. या प्रक्रियेत कॅडर बकेटिंग, ही संकल्पना लागू केली जाणार आहे. यानुसार एका कॅडरमधील अनेक पदांना एकाच गटात समाविष्ट केले जाईल. त्यामुळे त्या कॅडरमधील सर्व पदांसाठी उमेदवारांना एकाच परीक्षेद्वारे संधी मिळेल. परिणामी उमेदवारांना वारंवार परीक्षा देण्याची किंवा वेगवेगळे परीक्षा शुल्क भरण्याची गरज राहणार नाही. तसेच समान पात्रता असलेल्या पदांच्या सेवा प्रवेश नियमांमध्येही आवश्यक ते बदल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. परीक्षार्थींवरील आर्थिक ताण कमी होईल खासगी संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या भरती परीक्षांवरही राज्य सरकार लक्ष ठेवणार असल्याचे शेलार यांनी स्पष्ट केले. काही ठिकाणी उमेदवारांकडून जास्त शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी येत असल्याने अशा शुल्कावर मर्यादा घालण्यासाठी कॅपिंग, करण्याचाही विचार सुरू आहे. केंद्र सरकार आणि इतर राज्यांमध्ये राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांकडून आकारल्या जाणाऱ्या परीक्षा शुल्काचा अभ्यास करून त्यानुसार योग्य निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. या बदलांमुळे भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्यासोबतच परीक्षार्थींवरील आर्थिक ताण कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
