माणिकराव कोकाटेंना दिलासा नाहीच:लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील सेक्शन 8(4) हा कायदाच असंवैधानिक ठरवून SC ने रद्द केला; अंजली दमानिया स्पष्टच बोलल्या

राज्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली असून, क्रीडामंत्री तथा आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्याबाबत गंभीर दावा करण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी आणि मंत्रीपद तत्काळ संपुष्टात आल्याचे ठामपणे म्हटले आहे. सदनिका घोटाळा प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने कोकाटेंना दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शिक्षेमुळे कायदेशीर परिणाम काय होतील, यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे. अंजली दमानिया यांनी स्पष्ट करत सांगितले की, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील सेक्शन 8(4) हा कायदा, ज्यामुळे दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपील प्रलंबित असताना दिलासा मिळत असे, तो सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच Ultra Vires म्हणजेच असंवैधानिक ठरवून रद्द केला आहे. त्यामुळे कोकाटे जरी उच्च न्यायालयात अपील दाखल करत असले, तरी त्यांना त्याचा राजकीय पदावर कोणताही दिलासा मिळणार नाही, असा ठाम दावा त्यांनी केला. शिक्षा दोन वर्षांपेक्षा जास्त किंवा दोन वर्षांची असतानाच आमदारकी रद्द होते, असा कायदेशीर दाखलाही त्यांनी दिला. दमानिया यांनी पुढे सांगितले की, कोकाटे यांच्यावर जिल्हा न्यायालयाने दोष सिद्ध केल्यामुळे ते तात्काळ अपात्र ठरतात. त्यामुळे मंत्रीपदासोबतच आमदारकीही कायम ठेवता येणार नाही. अपील दाखल करणं हा त्यांचा हक्क आहे, पण अपील दाखल केल्याने पद वाचत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. या प्रकरणात राजकीय दबाव, सहानुभूती किंवा पक्षीय पाठबळ उपयोगी ठरणार नाही, कारण हा थेट कायद्याचा मुद्दा आहे, असेही दमानिया यांनी अधोरेखित केले. दरम्यान, या विधानांमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महानगरपालिका निवडणुकांच्या तोंडावर हा मुद्दा समोर आल्याने सत्ताधारी गोटात अस्वस्थता वाढण्याची चिन्हे आहेत. माणिकराव कोकाटे यांच्याबाबत आता पुढील कायदेशीर प्रक्रिया काय दिशा घेते, राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेते आणि निवडणूक आयोगाकडून कोणती पावले उचलली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाचे पडसाद केवळ कायदेशीरच नव्हे, तर राजकीय पातळीवरही मोठ्या प्रमाणात उमटण्याची शक्यता आहे. नेमके प्रकरण काय? कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना शासनाकडून मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प दरात सदनिका दिल्या जातात. यासाठी अर्जदाराच्या नावावर अन्य कोणतीही सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, ॲड. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांनी 1995 साली बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नाशिक शहरातील व्ही.यू. अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून प्रत्येकी एक अशा दोन सदनिका मिळवल्याचा आरोप आहे. याच इमारतीतील आणखी दोन सदनिका इतरांच्या नावावर असल्या तरी त्यांचा प्रत्यक्ष वापर कोकाटे बंधू करत असल्याचेही तपासात समोर आले. या प्रकरणी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर नाशिकच्या सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 1997 पासून सुरू असलेल्या या खटल्यात एकूण चार आरोपी होते. मात्र, न्यायालयाने इतर दोघांना दिलासा देत कोकाटे बंधूंनाच दोषी ठरवले. न्यायालयाने दोघांनाही प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार रुपयांचा दंड सुनावला होता. निकालानंतर माणिकराव कोकाटे यांना लगेलच जामीन मंजूर झाला होता. आता ही शिक्षा न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.