मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणाऱ्या बदनामीविरोधात कायदेशीर तरतूद करण्यासाठी पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ही समिती सरकारला या प्रकरणी एखादा नवा कायदा किंवा आहे त्याच कायद्यात एखादी दुरुस्ती करण्याची गरज आहे काय? हे पडताळून तशी शिफारस सरकारला करेल, असे ते म्हणालेत. सरकारच्या या घोषणेमुळे सोशल मीडियातील बदनामीकारक मजकुराला लगाम घातला जाण्याची शक्यता आहे. भाजप आमदार राहुल कूल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सोशल मीडियाद्वारे होणाऱ्या नाहक बदनामीचा मुद्दा सभागृहाच्या पटलावर मांडला. सोशल मीडियावर बदनामी करण्यासाठी एक प्रचंड यंत्रणा कार्यरत असते. फेक अकाउंट काढले जातात. त्यामुळे जसे व्यक्तीला भाषण स्वातंत्र्य आहे, तसे प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही आहे. हे अभिव्यक्ती जपण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. पण सोशल मीडियावरील फेक अकाउंटद्वारे बदनामी करण्यासाठी सरकार काही कायदा करणार आहे का? असा माझा प्रश्न आहे, असे ते म्हणाले. सध्या दरोडे कमी अन् सायबर चोऱ्या जास्त – गृहराज्यमंत्री कदम गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर दिले. ते म्हणाले, सायबर गुन्हे केवळ महाराष्ट्र नव्हे तर जगभरात वाढले आहेत. सध्या डिजिटलायझेशन वाढल्यामुळे दरोडे कमी आणि सायबर चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. हे प्रकार टाळण्यासाठी जे काही तंत्रज्ञान आवश्यक आहे ते मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या महाराष्ट्रात उपलब्ध केले आहे. किंबहुना संपूर्ण आशियात सर्वात चांगली सुविधा आपल्याकडे उपलब्ध आहेत, असे ते म्हणाले. पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वात समिती -मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या चर्चेत हस्तक्षेप करत सोशल मीडियाद्वारे कोणत्याही पुराव्याविना होणारी बदनामी टाळण्यासाठी पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, सोशल मीडियाचा वापर करून कोणत्याही पुराव्याविना बदनामी करणे हे खूप मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. समाजातील सर्वच स्तरातील लोकांना त्याचा सामना करावा लागतो. महिलांना तर विशेषतः करावा लागतो. यासंदर्भात कायद्यात काही तरतूद करता येईल का? हे पडताळून पाहण्यासाठी राज्याच्या
पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली जाईल. त्यांच्या शिफारशीनुसार, पुढील कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले. विधानसभा अध्यक्षांचाही चर्चेत हस्तक्षेप
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या चर्चेत हस्तक्षेप करताना सरकारला एक सूचना केली. ते म्हणाले, यासंदर्भात एक सूचना आहे की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या सेक्शन 66 ए मध्ये त्यावेळी सोशल मीडियावर बदनामीकारक मजकूर टाकला तर अटक करण्याची तरतूद होती. त्यानंतर आपण ही तरतूद शिथील करून रद्दबातल केली. आता हे वाढते प्रमाण पाहता ही तरतूद पुन्हा आणता येईल का हे पाहण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांचा सूचनेला सकारात्मक प्रतिसाद विधानसभा अध्यक्षांच्या या सूचनेला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ते म्हणाले, प्रस्तुत कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्णय दिले. त्या निर्णयामुळे या कायद्याचा प्रभावीपणा कमी झाला आहे. पूर्वी आयटी अॅक्टसोबत आपण बीएनएस लावायचो. तो ही आता लावता येत नाही. यासंदर्भातही सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेत. त्यामुळे आता या गोष्टीला आळा घालण्यासाठी तुम्ही केलेली सूचनाही या समितीच्या कार्यकक्षेत देऊन आपल्याला स्टेट अॅक्ट किंवा स्टेट अमेंडमेन्ट जे काही करता येईल ते आपण करू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
