बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्य सरकारची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना आता मोठ्या वादाच्या भोऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेल्या या योजनेत तब्बल 71 लाख महिला अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, या अपात्र महिलांच्या खात्यावर गेल्या 20 महिन्यांत सरकारने सुमारे 21 हजार 300 कोटी रुपये जमा केले आहेत. 2024 पासून लाडकी बहीण योजना सुरू असून महिलांच्या खात्यात दर महिन्याला दीड हजार रुपये जमा होत आहेत. सुरुवातीला तब्बल 2 कोटी 62 लाख अर्ज दाखल झाले होते. मात्र, छाननीमध्ये अनेक त्रुटी समोर आल्या. चारचाकी वाहन असणे, कुटुंबातील सदस्य सरकारी सेवेत असणे किंवा तांत्रिक कारणांमुळे जवळपास 10 लाख महिला आधीच अपात्र ठरल्या होत्या. योजनेत अनेक अपात्र महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पात्र महिलांची खातरजमा करण्यासाठी राज्य सरकारने ई-केवायसी बंधनकारक केली होती. सरकारचे दरमहा 1065 कोटी वाचणार महिला व बालविकास विभागाने केलेल्या या पडताळणीमुळे आता सरकारचे दरमहा होणारे 1065 कोटी रुपयांचे नुकसान टळणार आहे. एप्रिल 2026 पासून या अपात्र महिलांना मिळणारे 1500 रुपये बंद केले जाणार आहेत. मात्र, गेल्या 20 महिन्यांपासून जे मानधन दिले गेले, त्या अवाढव्य खर्चाची जबाबदारी कोणाची? असा प्रश्न आता विरोधकांकडून विचारला जाण्याची शक्यता आहे. 30 एप्रिलपर्यंत करा दरम्यान, ई-केवायसी करताना अनेक लाभार्थींना अनेक तांत्रिक अडचणीचा सामना करावा लागल्याने तसेच राज्यात आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर अडचणींमुळे या योजनेतील अनेक पात्र लाभार्थीना ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता आली नव्हती. त्यामुळे 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही अनेक महिलांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. विशेषतः कुटुंबातील सरकारी नोकरीबाबत चुकीचा पर्याय निवडला गेल्याने अनेक बहिणींचे 1500 रुपये बंद झाले होते. या तक्रारींची आणि ज्या महिलांची ई-केवायसी प्रलंबित राहिली होती, त्याची दखल घेत सरकारने पून्हा 30 एप्रिल 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ज्या महिला आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांच्या खात्यात मे महिन्यापासूनचे पुढील हप्ते जमा केले जाणार नाहीत. तसेच, त्यांचे नाव तात्पुरते निलंबित होऊ शकते. या योजनेत अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या आणि सरकारी नोकरीत असूनही लाभ घेणाऱ्या महिलांचे प्रमाण वाढल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. ‘अर्ज भरा आणि लाभ मिळवा’ या धोरणामुळे लाभार्थ्यांचा आकडा 2 कोटी 47 लाखांवर गेला होता. मात्र, आता ई-केवायसी आणि डेटा शुद्धीकरण मोहिमेत यातील 71 लाख महिला निकषात बसत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
