बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जातीतील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत सध्या सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) चे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. हुलगेश चलवादी यांनी या मुद्द्यावर सर्वसमावेशक आणि समतोल विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) चे सर्वेसर्वा तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आरक्षणाचा लाभ समाजातील शेवटच्या आणि अत्यंत वंचित घटकांपर्यंत पोहोचावा, असे पक्षाचे मत आहे. मात्र, उपवर्गीकरणामुळे दलित समाजात फूट पडेल, ही भीती दूर करण्याची गरज असल्याचे डॉ. चलवादी म्हणाले. यासोबतच, बौद्ध समाजावर कोणताही अन्याय होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी, अशी पक्षाची भूमिका आहे. राज्यात अनुसूचित जातीमध्ये एकूण ५९ जातींचा समावेश आहे. काही जातींना आरक्षणाचा चांगला फायदा झाला आहे, तर ज्या जातींमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे, त्या आरक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून काहीशा दूर राहिल्या आहेत. याच वस्तुस्थितीमुळे मातंग समाजाकडून उपवर्गीकरणाची मागणी सातत्याने केली जात आहे. ही मागणी पूर्ण करताना आंबेडकरी अनुयायांची आणि प्रामुख्याने बौद्ध समाजाची भावनाही समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. बौद्ध समाजाने गेल्या काही दशकांत शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. शिक्षण आणि जागृतीमुळेच हा समाज पुढे जाऊ शकला आहे. त्यामुळे उपवर्गीकरणाचा कोणताही निर्णय घेताना या प्रगत घटकांवर अन्याय होता कामा नये, ही आमची आग्रहाची भूमिका असल्याचे डॉ. चलवादी यांनी स्पष्ट केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून हक्क मिळवून दिले आहेत. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना समाजातील शेवटच्या, अत्यंत मागास घटकाला न्याय मिळालाच पाहिजे, पण तो न्याय मिळवताना संपूर्ण समाज सोबत असला पाहिजे. उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने घाईघाईने कोणताही निर्णय न घेता समाजातील सर्व घटकांच्या, विविध संघटनांच्या आणि तज्ज्ञांच्या सूचनांचा व भावनांचा सखोल विचार करावा. कोणत्याही घटकावर अन्याय न करता, सर्वसमावेशक आणि समतोल मार्ग कसा काढता येईल, यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन डॉ. चलवादी यांनी केले.
