सातारा ZP मध्ये भाजप, NCP चे प्रत्येकी 2 सभापती:बंडखोर सदस्यांमुळे बिनविरोध निवड, पोलिसांचा आडमुठेपणा कायम

सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडीवेळी झालेल्या राड्यानंतर आज 4 सभापतींची निवड प्रक्रिया पार पाडली. ही निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीर जिल्हा परिषद सदस्यांमुळे बिनविरोध झाली. यावेळीही पोलिसांनी केवळ पत्रकारच नव्हे तर जिल्हा परिषद सदस्यांविषयीही आपला आडमुठेपणा दाखवला. सातारा जिल्हा परिषदेत आज समाज कल्याण सभापती, महिला व बालकल्याण सभापती तथा दोन विषय समित्यांच्या सभापतीची निवड प्रक्रिया पार पडली. त्यात समाज कल्याण सभापतीपदी भाजप सदस्य ऋषिकेश धायगुडे यांची निवड झाली, तर महिला व बालकल्याण सभापतीपदी राष्ट्रवादीच्या ऋतुजा शिंदे यांची निवड झाली. याशिवाय विषय समित्यांच्या सभापतीपदी भाजपच्या तेजस्विनी कदम व राष्ट्रवादीच्या लता कर्णे यांची निवड झाली. तत्पूर्वी, कालपासून जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई व संदीप मांडवे हे भाजपसोबत जाणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती. पण आज हे दोघेही काळ्या फिती लावून शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांसोबत एकत्र आले. पण राष्ट्रवादीचे सदस्य कामेश कांबळे ऐनवळी गैरहजर राहिले. त्यामुळे अनिल देसाई व संदीप मांडवे भाजपसोबत जाणार असल्याच्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला. शिवसेना – राष्ट्रवादीने केला निषेध दुसरीकडे, जिल्हा परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य फोडल्यामुळे संतप्त झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना शिंदे पक्षाच्या सदस्यांनी सभापती निवडीच्या वेळी दंडाला काळ्या फिती बांधून आपला निषेध व्यक्त केला. या सर्वांनी निवड प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर ते आपला निषेध नोंदवण्यासाठी जिल्हा परिषद इमारतीच्या पायऱ्यांवर ठाण मांडून बसले होते. यावेळी त्यांनी पोलिसांच्या आडमुठेपणाविरोधातही जोरदार घोषणाबाजी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते जमावबंदीचे आदेश उल्लेखनीय बाब म्हणजे सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीवेळी झालेल्या राड्याचे राज्य विधिमंडळात तीव्र पडसाद उमटले होते. या घटनेत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना दुखापत झाली होती. त्यानंतर पोलिस अधीक्षक तुषार दोषी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले. त्यामुळे आजच्या सभापतीपदाच्या निवडणुकीत ह्या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी खबरदारी म्हणून जमावबंदीचे आदेश जारी केले होते.