अखेर निदा खान TCS मधून निलंबित:कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका, शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा; आज कोर्टात जामिनावर सुनावणी

नाशिक लैंगिक शोषण प्रकरणातील एक संशयित असणाऱ्या निदा खानवर टीसीएसने अखेर निलंबनाची कठोर कारवाई केली आहे. कंपनीने गत 9 एप्रिल रोजीच तिच्यावर ही कारवाई केली. पण आज ही बाब समोर आली आहे. दरम्यान, आजच निदा खानच्या अटकपूर्व जामिनावर न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. TCS ने गत 9 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या एका अधिकृत पत्राद्वारे निदा खानला निलंबित केले आहे. ‘आज तक’च्या वृत्तानुसार, कंपनीने म्हटले आहे की, निदा खानशी संबंधित एक गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. त्या सध्या न्यायालयीन किंवा पोलिस कोठडीत आहेत. या परिस्थितीमुळे त्या आपल्या व्यावसायिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास असमर्थ आहेत. याच आधारावर त्यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन आदेशात हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, निदा खान या 27 डिसेंबर 2021 पासून कंपनीशी संलग्न होत्या. त्या ‘प्रोसेस असोसिएट’ या पदावर कार्यरत होत्या. कंपनीने त्यांचा नेटवर्क ॲक्सेसही तात्काळ प्रभावाने रद्द केला आहे. याव्यतिरिक्त, सध्या त्यांच्या ताब्यात असलेल्या कंपनीच्या सर्व मालमत्ता परत करण्याच्या सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत. तसेच त्यांना कोणत्याही कार्यालयात उपस्थित राहण्यास अथवा घरून काम करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. कंपनीने आपल्या आदेशात असेही नमूद केले आहे की, निदा खान हिने या प्रकरणी कोणत्याही कर्मचाऱ्याशी चर्चा करू नये. यासंबंधी संपूर्ण गोपनीयता पाळावी. त्यांनी या निर्देशांचे पालन करण्यात कसूर केली, तर त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई देखील केली जाऊ शकते. हा आदेश कंपनीचे ‘एचआर हेड’ (HR Head) शेखर कांबळे यांनी जारी केला आहे. त्यांच्याकडे पुणे, नाशिक आणि गोवा या विभागांची जबाबदारी आहे. आज निदा खानच्या अटकपूर्व जामिनावर सुनावणी दुसरीकडे, आज निदान खान यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर आज न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाचे गांभिर्य पाहता न्यायालय त्यांना दिलासा देईल की त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावेल? याविषयी अनेकांच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता, न्यायालयाचा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्याचा या प्रकरणाच्या पुढील तपासावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महिला आयोगाच्या तथ्यशोधन समितीचा तपास सुरू महिला आयोगाने स्थापन केलेली एक ‘तथ्यशोधन समिती’ (Fact-finding committee) देखील या प्रकरणाचा तपास करत आहे. आज या चौकशीचा तिसरा दिवस आहे. समितीचे पथक या प्रकरणी पुरावे गोळा करण्याच्या कामात व्यस्त आहे. आयोगाचा उद्देश या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता पडताळून पाहणे, तसेच यात कोणत्याही प्रकारची हलगर्जी किंवा इतर संबंधित घटक कारणीभूत आहेत का? हे निश्चित करण्याचा आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे कॉर्पोरेट (संस्थात्मक) आणि सामाजिक अशा दोन्ही स्तरांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एका बाजूला, कंपनीने आपल्या अंतर्गत धोरणांनुसार कठोर कारवाई केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला, कायदेशीर प्रक्रियाही वेगाने पुढे सरकत आहे. न्यायालयाचा निकाल आणि तपास अहवालातील निष्कर्ष यांच्या आधारे, या प्रकरणाची पुढील दिशा येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा आहे.