बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी शिवसेनेने आता थेट रणशिंग फुंकले आहे. यासाठी पक्षाने खास “संपर्क मंत्री अभियान” राबवले आहे. हे अभियान सत्तेच्या दिशेने झेप घेणारी आक्रमक ब्लूप्रिंट ठरणार असल्याचा दावा केला जात आहे. या अभियानांतर्गत शिवसेनेने राज्यातील २२ जिल्ह्यांतील संघटना मजबूत करत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर ताबा मिळवण्याचा निर्धार केला आहे. शिवसेनेचे मुख्य नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्येक संपर्क मंत्र्यांच्या खांद्यावर दोन जिल्ह्यांची जबाबदारी टाकत “जिंकाच, अन्यथा पर्याय नाही” असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. उपमुख्यमंत्री यांच्या नंदनवन या निवासस्थानी एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंगळवारी रात्री उशिरा प्रमुख मंत्र्यांची, पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत शिंदे यांनी आपल्या नेत्यांना आगामी वाटचालीविषयी मार्गदर्शन केले. मागील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये शिवसेनेने राज्यात क्रमांक दोनचा पक्ष म्हणून भक्कम स्थान मिळवले होते. या यशामुळे पक्षाच्या कामगिरीबाबत अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असून, त्याचबरोबर जबाबदारीही अधिक वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणुका केवळ पुनरावृत्तीची संधी नसून, आपले वर्चस्व अधिक मजबूत करण्याची आणि पहिल्या क्रमांकावर झेप घेण्याची निर्णायक लढाई म्हणून पाहिली जात आहे. त्यामुळेच पक्षाने यावेळी अधिक आक्रमक, नियोजनबद्ध आणि लक्ष्यकेंद्री रणनीती अवलंबत प्रत्येक स्तरावर विजय सुनिश्चित करण्याचा निर्धार केला आहे. या अंतर्गत गुलाबराव पाटील यांच्याकडे जळगाव व नंदुरबार, उदय सामंत यांच्याकडे नाशिक व अहमदनगर, योगेश कदम यांच्याकडे ठाणे व पालघर, प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे नांदेड व हिंगोली, भरतशेट गोगावले यांच्याकडे बीड, आशिष जयस्वाल यांच्याकडे जालना, प्रताप सरनाईक यांच्याकडे अमरावती व अकोला, संजय राठोड यांच्याकडे यवतमाळ व वाशिम, संजय शिरसाट यांच्याकडे भंडारा व गोंदिया, प्रतापराव जाधव यांच्याकडे नागपूर व वर्धा, शंभुराज देसाई यांच्याकडे गडचिरोली व चंद्रपूर तसेच दादा भुसे यांच्याकडे धुळे व बुलढाणा या जिल्ह्यांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या २२ जिल्ह्यांमध्ये जास्तीत जास्त जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गण जिंकत जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती पदांवर भगवा फडकवणे हे अंतिम लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी संपर्क मंत्र्यांना दिलेले आदेशही तितकेच धारदार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात टार्गेट फिक्स करून निवडणुकीची काटेकोर तयारी करायची, विजयाची टक्केवारी वाढवायची आणि जिंकण्याची क्षमता असलेले उमेदवार शोधून त्यांना पूर्ण ताकद द्यायची ही पहिली अट आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्री आहेत, त्या ठिकाणी जिल्हा व तालुका स्तरावरील शासकीय समित्यांमध्ये शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व आक्रमकपणे वाढवायचे, यासाठी स्थानिक खासदार, आमदार आणि संपर्क प्रमुख यांच्याशी थेट समन्वय साधायचा असे स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे, तर ज्या जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) किंवा भाजपचे पालकमंत्री आहेत, तिथेही मागे हटायचे नाही शासकीय समित्यांमध्ये आपल्या पदाधिकाऱ्यांना स्थान मिळवून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासोबतच निधीची बाजूही तितकीच मजबूत ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन (DPDC) मधून जिल्हाप्रमुख, तालुकाप्रमुख आणि शाखाप्रमुख यांना निधी उपलब्ध करून देत स्थानिक पातळीवर पकड मजबूत करण्याचे निर्देश आहेत. प्रशासनावर प्रभाव निर्माण करत लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांना वेळोवेळी सहकार्य मिळेल याची खात्री करायची, तसेच शासकीय योजनांचा लाभ थेट तळागाळापर्यंत पोहोचवायचा ही जबाबदारीही स्पष्ट करण्यात आली आहे. विशेष कार्यकारी अधिकारी (S.E.O.) यांच्या नियुक्त्या करून संघटनात्मक यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर बी एल ए यादी अद्ययावत ठेवणे आणि तालुका तसेच विधानसभा स्तरावर बी एल ए प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करून निवडणूक यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एकूणच, शिवसेनेचे हे “संपर्क मंत्री अभियान” म्हणजे साधा कार्यक्रम नाही, तर स्थानिक सत्तेवर थेट कब्जा मिळवण्याची आक्रमक मोहीम आहे. संघटन, प्रशासन आणि निवडणूक व्यवस्थापन या तिन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी जोरदार हल्ला चढवत शिवसेना आता मैदानात उतरली असून, येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये हा धडाका किती प्रभावी ठरतो याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. बैठकीला खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आनंदराव अडसुळ (शिवसेना नेते), प्रकाश पाटील (शिवसेना नेते), भाऊसाहेब चौधरी (शिवसेना सचिव), मंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री दादा भुसे, मंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री प्रताप सरनाईक, मंत्री आशिष जैस्वाल, आमदार डॉ. मनिषा कायंदे तसेच माजी आमदार रविंद्र फाटक उपस्थित होते. बैठकीला ऑनलाईन उपस्थिती म्हणून मंत्री उदय सामंत, मंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री संजय राठोड, मंत्री भरतशेठ गोगावले, मंत्री योगेश कदम, मंत्री संजय शिरसाठ आणि केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव सहभागी झाले होते.
