राज्य सरकारचे 4 धडाकेबाज निर्णय:कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण जाहीर; भोगवटादार वर्ग-2 चे वर्ग- 1 मध्ये रुपांतरणाच्या अधिमुल्याची पुनर्रचना

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 4 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय समिती स्थापन केली जाणार आहे. याशिवाय राज्यातील कमाल जमीन धारणा मर्यादा नियमानुसा भोगवटादार वर्ग – 2 मधून भोगवटादार वर्ग 1 मध्ये रुपांतरणाच्या अधिमुल्याची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा राज्यातील हजारो नागरिकांना लाभ होणार आहे. खाली वाचा मंत्रिमंडळाचे निर्णय संक्षिप्त स्वरुपात (नगर विकास विभाग ) महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण (सिबीजी), 2026 जाहीर
प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय समिती, बायोगॅस प्रकल्प पीपीपी, हायब्रीड अन्युईटी तत्वावर राबवणार. यावर्षासाठी पाचशे कोटींची तरतूद. घनकचऱ्याचे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन, हरित गृह वायू उत्सर्जन कमी होणार. (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग) राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन मिळणार. या पदावरील शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पद भरतीमध्ये अतिरिक्त गुण मिळणार. (महसूल विभाग) सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आय. टी. पार्कला जमीन देण्याचा निर्णय. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास 42.55 हेक्टर जमीन देण्यात येणार. सातारा जिल्हा आणि परिसरातील आयटी क्षेत्राला प्रोत्साहन, युवकांना रोजगार – व्यवसायाच्या संधी. (महसूल विभाग) राज्यातील कमाल जमीन धारणा मर्यादा नियमानुसार भोगवटादार वर्ग – 2 मधून भोगवटादार वर्ग – 1 मध्ये रुपांतरणाच्या अधिमुल्याची पुनर्रचना. याबाबतची अधिसूचना काढण्यास मान्यता. बावनकुळेंनी दिली एनएच्या निर्णयाची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे एनए परवानगीसंबंधीच्या निर्णयाची माहिती दिली. ते म्हणाले, एन ए परवानगीची अट आपण काढून टाकल्यानंतर विकासकाला परवानगी आणि त्यासाठीचे अधिमूल्य भरण्यासाठी इमारत परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली (बीपीएमएस) सुरू केली आहे. सरकारने एनएचा कायदा रद्द केला. पण त्याची प्रणाली मात्र डेव्हलप करायची होती. आता कोणत्याही व्यक्तीला विकास परवानगी घ्यायची असेल, तर त्यांना अर्ज केल्यानंतर बीपीएमएसमध्ये एक विंडो असणार आहे. त्या खिडकीवर एनएला क्लिक केले की, त्या ठिकाणी प्रीमियम क्लिक केले की, तुमच्या मोबाईलवर लगेचच एक मेसेज येईल. मेसेजवरून पैसे भरले की, तुमच्या जमिनीचे स्टेटस दिसेल. या प्रकरणी कन्व्हर्जन प्रीमियम जे घ्यायचे आहे, ते आता ऑनलाईन महाआयटीने सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. महाआयटीने यात खूप प्रगत प्रणाली तयार केली आहे. त्यामुळे एनएची अट रद्द केल्यानंतर प्रीमियम कसे भरावे हा प्रश्न होता. तो प्रश्न आता सुटला आहे. प्रत्येक बांधकाम विकासकाला महाआयटीच्या वेबसाईटवर जाऊन आपला प्रीमियम भरल्यानंतर आपली जमीन अकृषक करता येईल. त्यांना या प्रकरणी कोणत्याही प्रकारचे वेगळे कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही, असे बावनकुळे म्हणाले.
हे ही वाचा… चैतन्य देगलूकर वारकरी संप्रदायातील घुसखोर:त्यांनी राम कृष्ण हरी हा मूलमंत्र पुसून जय श्रीराम हा राजकीय मंत्र रुजवला – शरद पवार गट वारकरी संप्रदाय व संत साहित्य सर्वकाही संपण्याची भीती दाखवून भाजपला मतदान करण्याचे आवाहन करणारे चैतन्य महाराज देगलूरकर हे वारकरी संप्रदायातील घुसखोर असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी केला आहे. देगलूरकर यांनी राम कृष्ण हरी हा मूलमंत्र पुसून जय श्रीराम हा राजकीय मंत्र रुजवला, असेही ते म्हणालेत. वाचा सविस्तर