पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची हत्या झाल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेनंतर ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त करत आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली. इतकेच नव्हे, तर बेंगळुरू-पुणे महामार्ग रोखून आंदोलन करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींनाही वेग आला आहे. घटनेनंतर राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. या आश्वासनानंतर कुटुंबीयांनी चिमुरडीवर अंत्यसंस्कार केले. मात्र, या सर्व घडामोडींमध्ये पीडित मुलीच्या वडिलांनी स्पष्ट भूमिका घेत राजकीय नेत्यांनी भेटीस येऊ नये, अशी विनंती केली होती. तरीही काही नेत्यांनी कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला. दरम्यान, आमदार रोहित पवार यांनी नुकतीच पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना प्रशासनावर आणि संबंधित यंत्रणांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणात जे पावले उचलली पाहिजेत, ती योग्य वेळी उचलली जात नाहीत, असे स्पष्टपणे सांगत त्यांनी राज्य महिला आयोग आणि बालहक्क समितीच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात योग्य पाठपुरावा झाला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. रोहित पवार यांनी पुढे बोलताना या प्रकरणात सक्षम आणि अनुभवी वकील नेमण्याची गरज अधोरेखित केली. भोर तालुक्यातील वकील संघटनेने घेतलेल्या भूमिकेचे मी स्वागत करतो. आरोपीचा कोणीही वकीलपत्र घेणार नाही, अशी चर्चा आहे, ही बाबही महत्त्वाची आहे, असे ते म्हणाले. न्यायप्रक्रिया मजबूत व्हावी यासाठी सरकारने योग्य कायदेशीर मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी एक महत्त्वाचे विधान करत सांगितले की, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा नसल्या तरी अधिकारी कार्यरत आहेत. या वक्तव्यामुळे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे प्रशासनाला जबाबदारीची जाणीव करून दिली. तसेच, या प्रकरणात समाजातील विविध घटक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या प्रमाणावर कुटुंबाच्या पाठीशी उभे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर राजकीय व्यक्ती बसू नये मुख्यमंत्र्यांनी 14 दिवसांत प्रकरण निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, चार्जशीट दाखल करण्यासाठीच पंधरा दिवस लागू शकतात. त्यामुळे ही घोषणा केवळ शब्दांपुरती राहू नये, असे ते म्हणाले. या प्रकरणात जलद आणि प्रभावी कारवाई व्हावी, अशी त्यांनी मागणी केली. रोहित पवार यांनी महिला आयोगाच्या रिक्त पदाचा मुद्दाही ठळकपणे उपस्थित केला. महिला आयोगाचे अध्यक्षपद तातडीने भरले गेले पाहिजे. त्यासाठी निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांची नियुक्ती करावी, अशी त्यांनी स्पष्ट मागणी केली. यासोबतच पर्याय म्हणून निवृत्त आयएएस अधिकारी मेधा गाडगीळ, सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे आणि मनीषा गुप्ते यांचीही नावे त्यांनी सुचवली. कोणालाही नेमा, पण त्या पदावर राजकीय व्यक्ती बसू नयेत, असा ठाम आग्रह त्यांनी व्यक्त केला. शक्ती कायदा लागू करण्याचाही मुद्दा याच वेळी त्यांनी महाराष्ट्रात ‘शक्ती कायदा’ लागू करण्याचाही मुद्दा उपस्थित केला. राज्याने हा कायदा मंजूर केला होता, मात्र केंद्र सरकारकडून त्याला मान्यता मिळाली नाही. महिलांच्या सुरक्षेसाठी हा कायदा तातडीने लागू करणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. या कायद्यामुळे महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांवर कठोर नियंत्रण येऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर आणि महिला सुरक्षेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कुटुंबाला लवकरात लवकर न्याय मिळावा दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपीवर यापूर्वीही दोन गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरही चर्चा सुरू झाली आहे. या घटनेमुळे राज्यभरात संताप व्यक्त होत असून, पीडित कुटुंबाला लवकरात लवकर न्याय मिळावा, अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे. आता या प्रकरणात पुढील तपास आणि न्यायप्रक्रिया कशी पार पडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
