राज्यात 48 लाख कुणबी प्रमाणपत्र दिल्याचा दावा:हा आकडा सपशेल झुठ असल्याचा मनोज जरांगेंचा आरोप, म्हणाले- अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल

मराठा समाजासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक गुरुवारी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीतून राज्यात 48 लाख कुणबी नोंदींचा आणि 12 लाख कुणबी प्रमाणपत्र दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, हा आकडा सपशेल झुठ असल्याचा आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. तसेच अधिकारी वर्ग मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटलांची दिशाभूल करत असल्याचा देखील आरोप जरांगे यांनी केला. मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदीत सुमारे 10 लाखांची तफावत येत असल्याने जरांगे पाटील यांनी संताप व्यक्त केला आहे. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, मला तफावत कळत नाही. आम्हाला 58 लाखांचे प्रोसिडिंग दिलेले आहे. मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमधील अधिकारी मिसगाईड करत आहे असे मला वाटते. शिंदे समिती गठीत झाली, त्यावेळेस 58 लाख नोंदी शोधल्या गेल्या होत्या. नेमका आकडा खरा कोणता याबाबत कन्फ्युजन आहे. शिंदे समितीचे सरकारने त्यावेळेला प्रोसिडिंग 58 लाख दिलेले आहे. 58 लाखच नोंदी आहेत, 48 लाख नाहीत. मला खोटे सांगू नका मला फक्त खरे सांगा असे मी म्हटले होते. आता आकडा 48 लाखाचा दिला जात आहे याचा अर्थ विखे पाटील यांना खालचे अधिकारी कन्फ्युज करत असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. पुढे बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, काही अधिकारी काम करतात त्यांची स्तुतीच करावी लागेल त्यांची पाठ थोपटावी लागत आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये जाणून-बुजून कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात नाही, याला सर्वस्वी जबाबदार अधिकारी आहे. सरकार त्यांच्यावरती कंट्रोल ठेवायला तयार नाही, विशेष करून देवेंद्र फडणवीस यांनी या अधिकाऱ्यांना कंट्रोलमध्ये ठेवायला पाहिजे, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. मराठ्यांच्या आंदोलकांचे सगळेच गुन्हे मागे घ्यावेत मुंबई आंदोलनातील आठ पैकी सात गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. यावर बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, एक गुन्हा मागे कशाला ठेवला आहे? जे मागे घेतले त्याबद्दल कौतुकच आहे. महाराष्ट्रात जे गुन्हे दाखल झाले ते दिलेल्या शब्दाप्रमाणे सरकारने मागे घ्यायला पाहिजे. राज्यभरात जे गुन्हे दाखल झालेले ते सर्व मागे घ्यायला पाहिजेत. भाजपला मराठ्यांनी सत्तेवरती बसवले आहे. संविधान आणि लोकशाही मार्गाने आम्ही आंदोलन पुकारले. ज्या सरकारला मराठ्यांनी सत्तेवर बसवले त्या मराठ्यांच्या आंदोलकांचे सगळेच गुन्हे मागे घ्यावेत, मराठ्यांची नाराजी सरकारने कधी आंगावर घेऊ नये, ही चूक त्यांनी कधी करू नये. SEBC चे आरक्षणही टिकावे पुढे बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, या आरक्षणामुळे अनेकांचे पोट दुखत आहे. विकृत मानसिकतेचे लोक मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका टाकत आहेत. त्यांची मनीषा आम्ही कधीही पूर्ण होऊ देणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी बारकाईने लक्ष ठेवून मोठमोठाले वकील कायमस्वरूपीने दिले पाहिजे. SEBC चे आरक्षणही टिकावे, असेही जरांगे पाटील म्हणाले. मराठा आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार एमआयडीसी किंवा महावितरणमध्ये नोकरी देण्यासाठी सरकारने ठराव मागवण्याचे नाटक न करता थेट शासन निर्णय काढावा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. उपसमितीने घेतलेल्या काही चांगल्या निर्णयांचे स्वागत करत त्यांनी मंत्री विखे पाटील यांचे कौतुकही केले, मात्र त्याचवेळी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. समाजाच्या कल्याणाऐवजी केवळ आपली बदनामी करणे आणि आपल्याला लक्ष्य करणे हाच काहींचा अजेंडा असून, आपण समाजाच्या तरुणांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी खंबीरपणे ‘करेक्ट कार्यक्रम’ करत आहोत, असा टोलाही जरांगे पाटील यांनी यावेळी लगावला.