लैंगिक शोषणातील आरोपींना पॅरोल देऊ नका:मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश; कॅबिनेटची 3 महत्त्वाच्या निर्णयांवर मोहोर

पुण्याच्या नसरापूर बलात्कार व हत्या प्रकरणामुळे अवघ्या राज्यात संतापाची लाट उसळली असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाला लैंगिक शोषणातील आरोपींना पॅरोल न देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेत. लैंगिक प्रकरणातील आरोपी हे 80 ते 90 टक्के त्याच गुन्ह्यात अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात. त्यानंतर पुन्हा ते तोच गुन्हा करतात. त्यामुळे या आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असे ते म्हणालेत. पुण्याच्या भोर तालुक्यातील नसरापूर येथील एका 4 वर्षीय चिमुकलीवर एका 65 वर्षीय नराधमाने बलात्कार करून तिची दगडाने ठेचून हत्या केल्याची संतापजनक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विधी व न्याय विभागाला उपरोक्त निर्देश दिलेत. ते म्हणाले, लैंगिक प्रकरणातील आरोपी हे 80 ते 90 टक्के त्याच गुन्ह्यांत अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात. पॅरोलवर सुटल्यानंतर ते पुन्हा तेच गुन्हे करतात. 2014 ते 2019 या काळात सरकारने यासंबंधी एक कायदा केला होता. सदर कायदा 2-3 वर्षे अस्तित्वात होता. पण कालांतराने तो कायदा कोर्टाने रद्दबातल केला. आता पुन्हा तसाच कायदा करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. नसरापूर प्रकरणावर काय म्हणाले होते मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री फडणवीस नसरापूर प्रकरणावर बोलताना म्हणाले होते, मी स्वतः पीडितेच्या वडिलांशी दोनवेळा बोललो. मी त्यांना समजावून सांगितले की, आपल्याला नराधमाला मृत्यूदंडाची शिक्षा करून घ्यायची आहे. त्यासाठी वेळेत चार्जशीट दाखल होणे व केस चालणे महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणी हायकोर्टाच्या माध्यमातून सगळ्या गोष्टीला फास्ट ट्रॅकवर नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लोकशाहीत आपल्या सगळ्यांना अशा नराधमाला भरचौकात फाशी द्यावी असे वाटते. पण लोकशाहीत ते करता येत नाही. लोकशाही कायद्याने चालते. पण कुणालाही कायद्याचा दुरुपयोग करता येऊ नये, यासाठी कोणतीही पळवाट न ठेवता त्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा कशी होईल याचा प्रयत्न राज्य सरकार करेल. खाली वाचा मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त) आदिवासी विकास विभाग आदिवासी बांधवांच्या मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी महत्वपूर्ण निर्णय. स्वयंसेवी संस्थाच्या पाच प्राथमिक व १९ माध्यमिक अनुदानित आश्रमाशाळांची श्रेणीवाढ. प्राथमिकमधून माध्यमिक आणि माध्यमिकमधून कनिष्ठ महाविद्यालय अशी श्रेणीवाढ, त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती व आवश्यक खर्चाच्या तरतूदीस मंजुरी. डोंगराळ, दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांच्या मुलांचे शिक्षण गतीमान होणार. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सोलापुरच्या शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये या शैक्षणिक वर्षापासून (सन २०२६-२७) पदवीस्तराचे तीन अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मंजुरी. सोलापूर आणि आजुबाजुच्या परिसरातील अभियांत्रिकी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या होतकरूंच्या दृष्टीने हिताचा निर्णय. प्रत्येकी साठ प्रवेश क्षमतेचे एआय अँण्ड मशिन लर्निंग, कॉम्प्युटर सायन्स अँण्ड इंजिनियरींग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँण्ड टेलिकम्युनिकेशन असे तीन नवे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग धाराशिव जिल्हयातील तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या माध्यमातून चालविण्यात येणारे श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय महाराष्ट्र शासनास हस्तांतरित करण्याचा निर्णय. महाविद्यालयाचे सक्षमीकरण होणार, अद्ययावत शैक्षणिक सोयी-सुविधांमुळे या परिसरातील होतकरूंना दर्जेदार अभियांत्रिकी शिक्षण उपलब्ध होण्याची संधी.