बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांची नगरसेवक व नगराध्यक्षपदावरील निवड रद्द केली आहे. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला जोरदार झटका बसला आहे. भुसावळ नगरपरिषदेची निवडणूक नुकतीच झाली होती. त्यात राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाने गायत्री भंगाळे यांना उमेदवारी दिली होती. त्यांनी राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी रजनी सावकारे यांचा पराभव केला होता. या पराभवाची राज्यात जोरदार चर्चा झाली होती. पण रजनी सावकारे यांच्यासह भाजपच्या इतर काही पदाधिकाऱ्यांनी गायत्री भंगाळे यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी उमेदवारी अर्जासोबत जोडलेले जात प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे गेले होते. जिल्हा जात पडताळणी समितीने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत या प्रकरणाची चौकशी केली होती. त्यांनी गायत्री भंगाळे यांच्या कागदपत्रांची बारकाईने चौकशी केली असता त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील आपला अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवला. या अहवालावर तत्काळ कारवाई करत सरकारने गायत्री भंगाळे यांना नगरसेवक व नगराध्यक्ष पदासाठी अपात्र घोषित केले. या कारवाईनंतर गायत्री भंगाळे यांनी सरकारवर ही कारवाई राजकीय द्वेष व मंत्री संजय सावकारे यांच्या दबावाखाली करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. जात पडताळणी समितीच्या आदेशाला कोर्टात आव्हान गायत्री भंगाळे यांनी जिल्हा अनुसूचित जाती पडताळणी समितीच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीनंतर भंगाळे यांच्या राजकीय भवितव्यासह आगामी पोटनिवडणुकीचे चित्रही स्पष्ट होणार आहे. न्यायालयाने समितीचा निर्णय कायम ठेवला तर पोटनिवडणुकीचा मार्ग मोकळा होईल. अन्यथा, भंगाळे यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या या संपूर्ण प्रकरणाकडे जिल्हाभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे. प्रशासकीय आणि कायदेशीर पातळीवरील पुढील घडामोडींनुसार भुसावळ नगरपालिकेच्या सत्तासमीकरणात मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भाजपने काय केला होता आरोप? रजनी सावकारे यांच्यासह इतरांनी या प्रकरणी संबंधित प्राधिकरणांकडे तक्रार दाखल करून गायत्री भंगाळे या महाराष्ट्राच्या मूळ रहिवासी नसल्याचा आरोप केला होता. या तक्रारीनंतर जिल्हा अनुसूचित जाती पडताळणी समितीने सखोल चौकशी सुरू केली. सादर केलेली कागदपत्रे, पुरावे, तसेच संबंधित नोंदींची तपासणी करून समितीने निष्कर्ष काढला की भंगाळे यांचे जात प्रमाणपत्र नियमबाह्य पद्धतीने मिळवले गेले आहे. त्यामुळे समितीने त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयात महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय प्रमाणपत्र पडताळणी नियम 2012 मधील नियम 19 (2) अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. त्यानुसार भंगाळे यांनी घेतलेले सर्व शासकीय लाभ काढून घेणे, तसेच संबंधित प्रमाणपत्र शासनाकडे जमा करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले.
