मुलगी झाल्यामुळे विवाहितेला तीन तलाक:नागपुरातील धक्कादायक घटना, पतीसह सासू विरोधात गुन्हा; नेमका काय प्रकार घडला वाचा

मुलगी झाल्यामुळे विवाहितेचा मानसिक व शारीरिक छळ करून तिला तीन तलाक दिल्याची धक्कादायक घटना नागपूरच्या इतवारी – मस्कासाथ परिसरात समोर आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी पती व सासूविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. यासंबंधीच्या माहितीनुसार, पीडित महिलेचा 31 मे 2024 रोजी जाफरनगर येथील एलन व्हिला येथे इमरानसोबत मुस्लिम पद्धतीने विवाह झाला होता. महिलेचे हे पहिले, तर इमरानचे दुसरे लग्न होते. विवाहानंतर काही महिने सर्वकाही सुरुळीत सुरू होते. पण ऑगस्ट 2025 मध्ये पीडितेला मुलगी झाली आणि घरातील वातावरण बदलले. तक्रारीनुसार, मुलगी झाल्याच्या कारणामुळे पीडितेचा पती व सासूकडून तिला सतत टोमणे मारले जात होते. तिचा मानसिक छळ केला जात होता. तसेच मारहाणही केली जात होती. 24 एप्रिल रोजी पतीकडून झालेल्या मारहाणीप्रकरणी महिलेने तहसील पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पण त्यानंतरही तिचा छळ थांबला नाही. पोलिसांनी घेतली घटनेची गंभीर दखल पीडितेचे पतीने काही दिवसांपूर्वी पुन्हा तिला मारहाण केली. त्यानंतर तिला तोंडी तीन तलाक दिला. यावेळी आरोपी इमरानचा एक मित्रही घटनास्थळी उपस्थित होता. पीडितेने त्याच्याकडे मदतीची विनंती केली. पण त्याने कोणतीही मदत केली नाही, असा दावा पीडितेने आपल्या तक्रारीत केला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे देशात तीन तलाकवर कायद्याने बंदी आहे. त्यामुळे पोलिसांनी तिची तक्रार गांभीर्याने घेतली आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय मेंढे यांनी याविषयी बोलताना सांगितले की, महिलेच्या तक्रारीवरून भारतीय न्याय संहिता व मुस्लिम महिला विवाह हक्क संरक्षण कायद्यांतर्गत पती व सासूविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तीन तलाक विरोधी कायद्यात काय आहे शिक्षा? केंद्र सरकारने 2019 मध्ये तीन तलाक विरोधी ‘मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा 2019’ मंजूर केला. या कायद्यांतर्गत पतीने पत्नीला तोंडी, लेखी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा कोणत्याही प्रकारे एकतर्फी तिहेरी तलाक दिल्यास तो अवैध व बेकायदा मानला जातो. या कायद्यानुसार, आरोपी पतीला कमाल 3 वर्षांपर्यंत कारावास व दंडाची शिक्षा होऊ शकते. हा गुन्हा दखलपात्र असून पोलिसांना थेट गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय आरोपीला जामीन मिळू शकत नाही. तसेच पीडित महिलेला स्वतःसाठी आणि अल्पवयीन मुलांसाठी निर्वाहभत्ता मागण्याचा अधिकारही या कायद्यात देण्यात आला आहे.