संसदेत गुरुवारी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात थेट रोख हस्तांतरण योजनांबाबत कठोर टिप्पणी करण्यात आली आहे. सरकारने म्हटले की, राज्यांमध्ये महिलांसाठीच्या या योजनांमुळे चालू आर्थिक वर्षात १.७ लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. या योजनांचे फायदे अल्पकालीन आहेत, मात्र त्या आर्थिक स्थिरता व मध्यम-मुदतीच्या वाढीबद्दल चिंता निर्माण करतात. गेल्या वर्षीच्या सर्वेक्षणात सरकारने म्हटले होते की, रोख हस्तांतरण व कर्जामुळे सकारात्मक परिणाम होत असून, कुटुंबे मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात व कर्ज फेडण्यात सक्षम होत आहेत. सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की, २०२२-२३ आणि २०२५-२६ दरम्यान अशा योजना लागू करणाऱ्या राज्यांची संख्या ५ पटीने वाढली आहे. यापैकी सुमारे निम्मी राज्ये महसुली तुटीत असण्याचा अंदाज आहे. एका अभ्यासाचा दाखला देत सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, हे हस्तांतरण राज्यांच्या जीडीपीच्या ०.१९-१.२५% आणि एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या ०.६८-८.२६% पर्यंत आहे. दरम्यान, या वर्षी पुद्दुचेरीसह पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि आसाम या चार मोठ्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत, ज्यापैकी केवळ एका राज्यात भाजपचे सरकार आहे.
