बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यात आणि विशेषतः मुंबई, पुणे, विदर्भासह अनेक भागांत वाढत्या अमली पदार्थांच्या (ड्रग्ज) विळख्यावरून पावसाळी अधिवेशनात आमदारांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात ड्रग्जच्या मुद्द्यावर तब्बल २० मिनिटे प्रदीर्घ आणि वादळी चर्चा झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या ‘झीरो टॉलरन्स’ (Zero Tolerance) धोरणाची घोषणा करत, राज्यात झालेल्या मोठ्या कारवायांचा, जप्त केलेल्या मुद्देमालाचा आणि ‘अँटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स’च्या (ANTF) रणनीतीचा सविस्तर अहवाल सभागृहात मांडला. जानेवारी ते एप्रिल 2026: 254 कोटींचे ड्रग्ज जप्त राज्यातील ड्रग्जविरोधी कारवायांची अधिकृत आकडेवारी सभागृहात सादर करण्यात आली. जानेवारी ते एप्रिल 2026 या चार महिन्यांच्या कालावधीत अंमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी राज्यात एकूण 1,142 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 1,626आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईत 254.53 कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. तसेच, मागील वर्षभरात (2025मध्ये) ANTF आणि पोलिसांनी मिळून देशभरात तब्बल 523.17 कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ नष्ट केले आहेत. केवळ तस्करच नव्हे, तर अंमली पदार्थ सेवन करण्याविरोधातही 3,199 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. साताऱ्यातील फॅक्टरी आणि ‘सलीम डोला’चे जाळे साताऱ्यात सापडलेली अंमली पदार्थांची फॅक्टरी कुणाची, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. यावर गृहमंत्री फडणवीस यांनी मोठा खुलासा केला. ते म्हणाले, “देशातील ड्रग्ज रॅकेटचा सर्वात मोठा सूत्रधार ‘सलीम डोला’ याला आपण रेड कॉर्नर नोटीस काढून नुकतीच अटक केली आहे. त्याने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये एमडी (MD) चे कारखाने उभे करून तब्बल ४,००० किलो एमडीची निर्मिती केली होती. साताऱ्यातील ती फॅक्टरीही आपलीच असल्याचे त्याने मान्य केले आहे.” आमदारांचे आरोप: “पोलिसांच्या पाठिंब्याशिवाय रॅकेट अशक्य!” सुनील प्रभू (शिवसेना-उबाठा): “मुंबईत गल्लीबोळात गांजा आणि ड्रग्ज विकले जात आहेत. स्थानिक पोलिसांना माहिती देऊनही तात्काळ कारवाई होत नाही.” जितेंद्र आव्हाड (राष्ट्रवादी-शरद पवार गट): “पोलिसांच्या पाठिंब्याशिवाय ड्रग्जचे रॅकेट पसरूच शकत नाही. जोपर्यंत तुम्ही स्थानिक सीनियर पीआयला जबाबदार धरून घरी बसवत नाही, तोपर्यंत परिस्थिती सुधारणार नाही. ड्रग्जचा प्रादुर्भाव असलेल्या भागात पोस्टिंगसाठी पैसे दिले जातात, असा माझा स्पष्ट आरोप आहे.” नितीन राऊत (काँग्रेस): विदर्भातील स्थितीकडे लक्ष वेधत राऊत म्हणाले, “प्राण्यांना शांत करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांचा मानवी नशा (झोम्बी ड्रग्ज) म्हणून सर्रास वापर होत आहे. शाळा-कॉलेजच्या तरुणांना एलएसडी (LSD) सारखे आधुनिक ड्रग्ज सहज मिळत आहेत.” गृहमंत्री फडणवीस यांचे उत्तर: ‘होल ऑफ गव्हर्नमेंट अप्रोच’ विरोधकांच्या प्रश्नांना आणि आरोपांना उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, “ही लढाई एकट्या पोलिसांच्या भरोशावर जिंकता येणार नाही. त्यामुळे आपण ‘होल ऑफ द गव्हर्नमेंट अप्रोच’ स्वीकारला आहे. यात महसूल, वन, कृषी, उद्योग, सार्वजनिक आरोग्य, उच्च व तंत्रशिक्षण अशा १५ विभागांना टास्क देण्यात आले आहेत.” ते पुढे म्हणाले, “जे पोलीस अधिकारी ड्रग्जच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळले आहेत, त्यांना केवळ निलंबित न करता थेट बडतर्फ करण्यात आले आहे. तसेच, जर एखाद्या हद्दीत वारंवार ड्रग्ज सापडत असतील, तर तिथल्या ‘सीनियर पीआय’ला निश्चितपणे जबाबदार धरले जाईल.” “राज्यभरात ‘अँटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स’ची (ANTF) सात युनिट्स कार्यरत असून ३६९ अधिकारी यात नेमले आहेत. आता प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांची रचना केली जात आहे.” ‘ड्रग्ज फ्री मुंबई’ आणि मोफत नशामुक्ती केंद्रे मुंबईतील ३,००० शाळा-कॉलेज परिसरासह राज्याच्या सर्व शहरांतील शैक्षणिक संस्थांच्या आजूबाजूला ‘ड्रग्ज फ्री मुंबई’ अभियानांतर्गत प्रबोधन आणि कारवाया सुरू आहेत. आमदार अमीन पटेल यांच्या मागणीला दुजोरा देत, “सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात ५० बेडची मोफत नशामुक्ती केंद्रे (Rehabilitation Centers) उभारण्याची कारवाई सुरू असल्याचे” फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ड्रग्ज माफियांच्या आंतरराज्यीय टोळ्या उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि शाळकरी मुला-मुलींना या विळख्यातून वाचवण्यासाठी राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांनी अत्यंत आक्रमक पावले उचलली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. विधिमंडळाच्या कामकाजाशी संबंधित बातमी वाचा… पावसाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस:ड्रग्जची माहिती द्या, नाव गुप्त ठेवून बक्षीस मिळवा; अमली पदार्थ तस्करांचे कंबरडे मोडण्यासाठी फडणवीसांची घोषणा महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी, दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. दुसरीकडे, विविध प्रलंबित मुद्द्यांवरून विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत असताना महायुती सरकारकडून महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार असल्याने आजचे कामकाज वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
